8th Pay Commission Pension : हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच एक अहम मुद्दा चर्चा में है – क्या जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का कोई फायदा नहीं मिलेगा? सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस विषय पर बहस तेज़ हो गई है। आइए समझते हैं इस विवाद की जड़, सरकार का पक्ष और इसका संभावित असर।
क्या है 8वां वेतन आयोग और इसका उद्देश्य?
भारत सरकार हर एक दशक में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन को मौजूदा आर्थिक हालात के अनुसार अपडेट किया जा सके। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आने की उम्मीद है। इसका मकसद है कि कर्मचारी महंगाई के साथ तालमेल बिठा सकें और उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो।
कहां से हुई विवाद की शुरुआत ?
विवाद तब भड़का जब Finance Bill 2025 में Central Civil Services (CCS) पेंशन नियमों में कुछ तकनीकी संशोधन किए गए। ट्रेड यूनियनों और कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार इन संशोधनों के जरिए 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करना चाहती है।
AITUC की महासचिव अमित्रजीत कौर ने इसे “लाखों पेंशनभोगियों के साथ विश्वासघात” कहा, जबकि कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इसे सरकार का “छुपा हुआ एजेंडा” बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आयोग के लागू होने पर सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
क्या है सरकार की सफाई ?
27 मार्च 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस विषय पर सफाई देते हुए कहा कि पेंशन नियमों में किया गया संशोधन केवल मौजूदा नीतियों की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए है, न कि किसी के लाभ में कटौती के उद्देश्य से।
उन्होंने यह भी कहा:
2016 से पहले रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन दी गई थी।
यही प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग में भी अपनाई जाएगी।
पेंशन कैलकुलेशन में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए तकनीकी बदलाव किए गए हैं, न कि किसी को बाहर करने के लिए।
नहीं। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है जिससे यह कहा जा सके कि 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक तकनीकी संशोधन था, जिसे कुछ लोगों ने गलत समझ लिया और विवाद खड़ा हो गया।
8वें वेतन आयोग की क्या है वर्तमान स्थिति ?
जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि आयोग का कार्य शुरू हो चुका है और इसकी सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। संभव है कि पिछली बार की तरह इसमें एक साल का एरियर भी जोड़ा जाए, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिले।
