Student Loan: ब्रिटेन में मुस्लिम छात्रों की उच्च शिक्षा को आसान बनाने के लिए सरकार समर्थित अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस (ASF) योजना लाई जा रही है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देना है, जो धार्मिक मान्यताओं के कारण ब्याज आधारित एजुकेशन लोन नहीं लेते।
कब मिलेगी सुविधा?
द टेलीग्राफ की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिस्टल, लीड्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, सिटी सेंट जॉर्ज और न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने इस योजना की जानकारी देना शुरू कर दिया है। कुछ संस्थानों के अनुसार, यह सुविधा 2026-27 शैक्षणिक सत्र में उपलब्ध हो सकती है।
क्या है शरिया आधार?
इस्लाम में ब्याज लेने और देने को रिबा कहा जाता है, जिसे धार्मिक रूप से प्रतिबंधित माना गया है। इसलिए कई मुस्लिम छात्र पारंपरिक एजुकेशन लोन लेने से बचते हैं। ASF में ब्याज की जगह तकाफुल यानी सामूहिक योगदान की व्यवस्था होगी। इससे जमा पैसा भविष्य में दूसरे छात्रों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
कौन ले सकेगा लाभ?
इस योजना के लिए स्टूडेंट फाइनेंस इंग्लैंड के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। इसमें ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। यह सुविधा केवल मुस्लिम छात्रों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पात्रता पूरी करने वाला किसी भी धर्म का छात्र इसका लाभ उठा सकेगा। फिलहाल यह योजना अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रस्तावित है। मास्टर्स और डॉक्टरेट के लोन इसमें शामिल नहीं हैं।
कितना करना होगा भुगतान?
सरकार के मुताबिक, ASF लेने वाले छात्रों को पारंपरिक स्टूडेंट लोन लेने वालों के बराबर ही भुगतान करना होगा। यानी यह मुफ्त या सस्ता कर्ज नहीं है। इसमें ब्याज के बराबर मूल्य का वैकल्पिक योगदान लिया जाएगा। यह रकम अलग फंड में रखी जाएगी और दूसरे पात्र छात्रों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगी।
क्यों हुआ राजनीतिक विवाद?
रिफॉर्म यूके की शिक्षा प्रवक्ता सुएला ब्रेवरमैन ने इस योजना को ब्रिटिश-विरोधी बताते हुए विरोध किया है। उनका तर्क है कि इससे शिक्षा व्यवस्था और समाज में विभाजन बढ़ सकता है। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि लोन की रकम वापस नहीं मिलने पर इसका बोझ करदाताओं पर पड़ेगा।
कितने छात्र प्रभावित हैं?
2021 के मुस्लिम सेंसस रिसर्च के मुताबिक, हर साल 12 हजार से ज्यादा छात्र ब्याज आधारित लोन की वजह से प्रभावित होते हैं। कुछ छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि कई अपनी जेब से खर्च उठाते हैं। सर्वे में करीब 39 हजार ब्रिटिश मुसलमानों को शामिल किया गया था। इसमें 80 प्रतिशत छात्रों ने पारंपरिक लोन को लेकर धार्मिक टकराव महसूस करने की बात कही थी।
समर्थन में क्या तर्क?
योजना के समर्थकों का कहना है कि इससे किसी को विशेष आर्थिक छूट नहीं मिलेगी, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के कारण शिक्षा से दूर रहने वाले छात्रों के लिए रास्ता खुलेगा। ब्रिटेन सरकार का भी कहना है कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देना है।