Amit Singh Deputation: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति को और दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वे 31 मार्च 2027 तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। 2000 बैच के भारतीय रेलवे स्टोर्स सेवा (IRSS) के अधिकारी अमित सिंह को अप्रैल 2017 में यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया था। उनकी कार्यशैली, नीतिगत समझ और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए शासन ने उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अमित सिंह मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रशासनिक मजबूती में अहम भूमिका
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, Amit Singh की प्रतिनियुक्ति अवधि को मार्च 2027 तक बढ़ाने से मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक, अमित सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वसनीय अधिकारियों में गिना जाता है और वे विकास परियोजनाओं की निगरानी, रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2025 तक प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई थी, जिसे अब दो साल और विस्तार दिया गया है।
रेलवे सेवा से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक का सफर
आईआईटी मुंबई से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक करने के बाद अमित सिंह ने 2002 में रेलवे सेवा में कदम रखा। शुरुआत में वे गोरखपुर स्थित भंडार डिपो में सहायक सामग्री प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने भारतीय रेलवे स्टोर्स सेवा के तहत 14 वर्षों तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 2016 में वे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, लखनऊ के प्रमुख बने, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री सचिव के रूप में विशेष भूमिका
अप्रैल 2017 में Amit Singh को यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल कार्यप्रणाली को गति दी। उनके अनुभव और विश्वसनीयता के चलते उन्हें कई महत्वपूर्ण फाइलों और परियोजनाओं की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक हलकों में उन्हें एक सुलझे हुए और नीतिगत दृष्टिकोण वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है।
