Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य राज्य में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू-कश्मीर के सेना के जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है।
मनोज सिन्हा मे कन्वेंशन सेंटर में मीडियाकर्मियों से बात करत हुए कहा, “हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और इस निर्णय से शहीदों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति समाप्त हो जाएगी।
पीएससी/एसएसबी को पदों की वापसी पर उपराज्यपाल ने कहा…
उपराज्यपाल ने इस दौरान कई प्रमुख घोषणाएं कीं और विकासात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण को लोगों के सामने साझा किया. 31 अक्टूबर, 2019 से पहले पीएससी/एसएसबी को संदर्भित पदों की वापसी के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केवल उन ही पदों को वापस लिया गया जहां चयन नहीं किया गया है या परिणाम घोषित नहीं किए गए।
कुछ मामलों में रेफर किए गए पद हैं जो 2004 से अटके पड़े हुए हैं. उपराज्यपाल ने कहा कि, अब भर्ती नियम, आरक्षण कानून बदल दिए गए हैं. कुछ पदों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी स्थानांतरित किया गया था जिस कारण पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए इन पदों को वापस लेना आवश्यक था।
