AAP: आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बार फिर दिल्ली में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का लिखा पत्र घर-घर पहुंचाया जाएगा। इस पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे और जेल जाने के पीछे की वजह बताई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि 29 अक्टूबर तक दिल्ली के हर घर तक यह पत्र पहुंचे।
अरविंद केजरीवाल ने जनता के नाम संबोधन में भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार की जनहित योजनाओं को रोकने की साजिश रची थी, लेकिन वे इस साजिश में नाकाम रहे। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाती है तो जनता को मिलने वाली मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।
केजरीवाल का भाजपा पर तीखा हमला
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यालय से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए अपनी जान की बाज़ी लगाई है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “भाजपा मेरे कामों से डर गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे जेल भेजने की कोशिश की। जेल में मेरी दवाएं भी बंद कर दी गईं, ताकि मैं सही-सलामत बाहर न आ सकूं, लेकिन वे अपनी साजिश में नाकाम रहे।”
उन्होंने जनता को आगाह किया कि अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है, तो वह उनकी जनहितकारी योजनाओं को बंद कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले भी दिल्ली की मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को निशाना बनाया है, और अब वह पूरी तरह से इन योजनाओं को खत्म करना चाहती है।
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भाजपा पर जेल भेजने का आरोप
केजरीवाल ने भाजपा पर उन्हें और उनकी AAP के नेताओं को गलत तरीके से जेल में डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “अगर मनीष सिसोदिया ने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बनाए होते, तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाता। सत्येंद्र जैन अगर मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों को बेहतरीन नहीं बनाते, तो वे भी जेल में नहीं होते। हम सब जेल गए क्योंकि हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया।”
आप का जनसंपर्क अभियान
आप के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह पत्र भाजपा द्वारा किए गए षड्यंत्रों और केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे के कारणों को उजागर करेगा। साथ ही, यह लोगों के सवालों का जवाब भी देगा कि भाजपा के शासन में अन्य राज्यों में मुफ्त सुविधाएं क्यों नहीं मिल रहीं।
