Aadhaar Card News: आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि को अब उत्तर प्रदेश में प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। यह निर्देश भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 31 अक्टूबर को जारी एक पत्र के बाद आया है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आधार जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। आदेश में कहा गया है कि UIDAI के पत्र के बावजूद भी कई सरकारी विभागों में अभी भी आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा था, जिस पर अब तत्काल रोक लगाई जाएगी। यह फैसला सरकारी योजनाओं और सेवाओं में जन्मतिथि के प्रमाणन को लेकर अधिक सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
UIDAI के निर्देश पर फैसला
नियोजन विभाग के विशेष सचिव, अमित सिंह, द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई UIDAI के उस पत्र के अनुसरण में की गई है, जिसमें आधार को जन्मतिथि का अनुमन्य प्रमाण न मानने की बात कही गई थी।
Aadhaar Card आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की त्रुटि हो रही थी। इस आदेश के बाद, अब सभी विभागों को सख्ती से यह सुनिश्चित करना होगा कि जन्मतिथि के सत्यापन के लिए अन्य वैध दस्तावेजों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आदि) का ही उपयोग किया जाए।
पंचायत सहायक बनाएंगे आधार कार्ड और करेंगे त्रुटियां दूर
एक ओर जहां Aadhaar Card को जन्मतिथि के प्रमाणन से बाहर किया गया है, वहीं सरकार ने आधार सेवाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया है।
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ग्राम पंचायतों के सचिवालयों में अब आधार कार्ड केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
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इन केंद्रों पर पंचायत सहायक काम करेंगे।
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ग्रामीण अब अपने गांव में ही आसानी से नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे।
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आधार कार्ड में हुई त्रुटियों को भी इन्हीं सेंटरों पर दूर कराया जा सकेगा।
यह पहल कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) के माध्यम से संचालित की जा रही है, जहां पहले से ही खतौनी, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसी ग्रामीणों की आवश्यक जरूरतें पूरी की जा रही हैं।
मैनपुरी जनपद के नौ ब्लाकों में कुल 50 आधार कार्ड केंद्र बनाने की रणनीति बनाई गई है। डीपीआरओ डा. अवधेश सिंह ने बताया कि इस संबंध में निदेशक पंचायती राज को आवश्यक जानकारी भेज दी गई है और आगे के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा।
