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Adani Group response: रिश्वत के आरोपों को बताया ‘बेबुनियाद’, अमेरिकी आरोपों पर दिया जवाब

Adani Group

Adani Group response on US bribery scandal: अडानी ग्रुप ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए 250 मिलियन डॉलर (करीब ₹2,100 करोड़) की रिश्वत के आरोपों को “बेबुनियाद और निराधार” करार दिया है। गुरुवार को दिए गए एक बयान में, समूह ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसने हमेशा उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और कानूनों का पालन किया है।

अडानी ग्रुप का बयान

Adani Group के प्रवक्ता ने कहा, “यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।” उन्होंने आगे कहा कि यह केवल आरोप हैं और जब तक इन्हें अदालत में साबित नहीं किया जाता, तब तक इन्हें सही नहीं माना जा सकता।

प्रवक्ता ने कहा, “अडानी समूह ने हमेशा सभी क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की गवर्नेंस, पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया है। हम अपने साझेदारों, कर्मचारियों और निवेशकों को यह आश्वासन देते हैं कि हमारा संगठन सभी कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में लाभकारी शर्तें पाने के लिए रिश्वत दी। हालांकि, अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

राहुल गांधी का तंज

इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा,

“अमेरिकी एजेंसी ने अडानी को भ्रष्टाचार में रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन भारत में न तो गिरफ्तारी हो रही है और न ही कोई कार्रवाई। मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए चुप बैठी है।”

राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह अडानी को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें इस पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए।

और बढ़ सकता है मामला

Adani Group के खिलाफ लगे ये आरोप ना केवल आर्थिक मुद्दों को लेकर बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद और सड़कों पर उठाने का ऐलान किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मामले पर क्या रुख अपनाती हैं।

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