यूपी वालों के लिए खुशखबरी… CM योगी आदित्यनाथ ने दी सरकारी नौकरी की सौगात, डिटेल में जानें पूरी खबर

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह समय सुनहरा अवसर लेकर आया है. CM योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है..

UP News : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह समय सुनहरा अवसर लेकर आया है। प्रदेश सरकार ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर भी तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया, जिससे राज्य के राजस्व विभाग की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

राजस्व विभाग में सुधार के प्रयास

राजस्व विभाग का कामकाज सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा जैसे मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने न केवल वर्तमान रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया, बल्कि आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित करने की भी बात कही है। इसके साथ ही, विभाग में काम के बदलते स्वरूप और नई तकनीकों की मांग को ध्यान में रखते हुए आई.टी. में दक्ष युवाओं की नियुक्ति की भी आवश्यकता बताई गई है।

राजस्व कार्मिकों के लिए नए संसाधन

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CM ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजस्व विभाग के कार्मिकों को कार्य करने में और अधिक सुगमता होनी चाहिए। लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को फील्ड में काम करने के लिए वाहन भत्ता और नायब तहसीलदारों के लिए चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, जीपीएस से संबंधित कार्य और अन्य आधुनिक तकनीकी उपकरणों के लिए भी नए संसाधन, जैसे टैबलेट, उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे पर जोर

CM ने राजा टोडरमल सर्वेक्षण भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के निर्देश दिए, ताकि राजस्व कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के सभी कार्य मेरिट के आधार पर और समयबद्धता से पूरे किए जाने चाहिए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद, राजस्व विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर जल्दी ही प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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