Winter Session Parliament: केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए अपने विधायी एजेंडे को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले 14 प्रमुख विधेयक शामिल हैं। यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। सरकार का मुख्य ध्यान इन सुधारों को पारित कराने पर होगा।
इन महत्वपूर्ण बिलों में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक (IBC), इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) बिल, और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC) शामिल हैं, जो वित्तीय और कॉर्पोरेट जगत में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा, नेशनल हाइवेज (संशोधन) विधेयक, हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, और एटॉमिक एनर्जी बिल जैसे विधेयक भी पेश किए जाएंगे। वित्तीय कामकाज के तहत पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और अनुमोदन भी होगा। सत्र से पहले, विधायी एजेंडा पर चर्चा के लिए केंद्र ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। विपक्ष चुनावी रोल संशोधन और विदेशी नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का प्राथमिक एजेंडा विधायी व्यवसाय रहेगा।
सत्र का विधायी एजेंडा: 14 महत्वपूर्ण बिल
सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाने वाले 14 विधेयकों की सूची तैयार की है। ये बिल विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
क्रम संख्या |
विधेयक का नाम |
प्रमुख क्षेत्र |
1. |
जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 |
व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) |
2. |
इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2025 (IBC) |
कॉर्पोरेट दिवालियापन और ऋण समाधान |
3. |
मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 |
कराधान (GST से संबंधित अध्यादेश को बदलने के लिए) |
4. |
रीपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 |
पुराने/अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना |
5. |
नेशनल हाइवेज (संशोधन) विधेयक, 2025 |
सड़क परिवहन और राजमार्ग |
6. |
एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 |
परमाणु ऊर्जा और विनियमन |
7. |
कॉरपोरेट लॉज (संशोधन) बिल, 2025 |
कॉर्पोरेट शासन और नियमन |
8. |
सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025 |
पूंजी बाजार और प्रतिभूति लेनदेन |
9. |
इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) बिल, 2025 |
बीमा क्षेत्र का विनियमन |
10. |
आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन (संशोधन) बिल, 2025 |
विवाद समाधान और मध्यस्थता |
11. |
हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, 2025 |
उच्च शिक्षा का विनियमन |
12. |
सेंट्रल एक्साइज (संशोधन) बिल, 2025 |
अप्रत्यक्ष कराधान |
13. |
हेल्थ सिक्योरिटी सेस/नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 |
राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य वित्तपोषण |
14. |
वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगें |
वित्तीय कामकाज |
वित्तीय कामकाज के तहत, सरकार वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगों को भी प्रस्तुत करेगी, जिन पर चर्चा और मतदान के बाद संबंधित विनियोजन विधेयक पेश और पारित किया जाएगा।
सर्वदलीय बैठक में चर्चा
Winter Session शुरू होने से पहले, केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां सत्र के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
विपक्ष की ओर से कांग्रेस के जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, DMK के टीआर बालू, TMC के डेरेक ओ’ब्रायन, और RJD के मनोज झा जैसे प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने चुनावी रोल संशोधन (SIR), दिल्ली ब्लास्ट, और विदेशी नीति जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने की योजना बनाई है।
इसके अलावा, संसद के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक भी सत्र के विधायी कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए कल शाम 4 बजे प्रस्तावित है।
संक्षिप्त सत्र पर विपक्ष की आपत्ति
यह Winter Session 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 15 बैठकें होंगी। विपक्ष ने इस सत्र को ‘संक्षिप्त’ करार दिया है और कई जरूरी और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए अधिक बैठकों की मांग की है। आम तौर पर, संसद के सत्रों में लगभग 20 बैठकें होती हैं।