IndiGo crisis: इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल फेल्योर, जिसमें रिकॉर्ड स्तर पर उड़ानें रद्द हुईं, के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने कंपनी के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए हाई लेवल जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उड्डयन नियामक DGCA ने सीईओ पीटर एल्बर्स को सख्त शो-कॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है, जबकि परिवहन से जुड़ी संसदीय समिति ने इंडिगो और संबंधित अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है। इस बीच, एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने फंसे हुए यात्रियों को राहत देने के लिए टिकट रीशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन शुल्क में बड़ी छूट दी है, साथ ही मांग बढ़ने पर किराए को नियंत्रित रखने के लिए इकोनॉमी क्लास पर अस्थाई सीमा भी लागू कर दी है। रेलवे ने भी यात्रियों की मदद के लिए 89 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।
इंडिगो पर सरकार और नियामकों की सख्ती
IndiGo द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद्द किए जाने के बाद स्थिति प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर गंभीर हो गई है।
DGCA का शो-कॉज नोटिस: उड्डयन नियामक DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को ‘ऑपरेशनल फेल्योर’ और FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियमों के उल्लंघन के लिए 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए सख्त नोटिस जारी किया है।
मंत्रालय की जांच: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने IndiGo के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी को तेजी से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कमेटी रूट कॉज और जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी, जिसके बाद वित्तीय और दंडात्मक कार्रवाई से इनकार नहीं किया गया है।
संसदीय समिति करेगी तलब: परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इंडिगो, अन्य एयरलाइंस, DGCA और MoCA के अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है ताकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा सके।
किराए पर नियंत्रण: सरकार ने हवाई टिकटों के किराए को 7,500 से 18,000 रुपये के दायरे में अस्थायी रूप से कैप कर दिया है।
एअर इंडिया ने यात्रियों को दी बड़ी राहत
IndiGo संकट के बीच, एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए कई प्रमुख कदम उठाए हैं:
| सुविधा | विवरण |
| टिकट रीशेड्यूलिंग छूट | 4 दिसंबर तक बुक किए गए 15 दिसंबर तक की यात्रा वाले टिकटों पर बिना किसी शुल्क के यात्रा की तारीख बदलने की सुविधा (केवल किराए का अंतर देना होगा)। |
| कैंसिलेशन पर पूर्ण रिफंड | इन टिकटों को बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के रद्द कर पूरा रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। |
| किराए की सीमा (Price Cap) | घरेलू नॉन-स्टॉप उड़ानों की इकोनॉमी क्लास पर किराए की एक तय सीमा (4 दिसंबर से) लागू कर दी गई है ताकि अचानक मांग बढ़ने पर किराया न बढ़े। |
| अतिरिक्त सपोर्ट | ग्राहक सेवा केंद्रों पर तेजी से शिकायतों को संभालने के लिए अतिरिक्त स्टाफ और तकनीकी संसाधन तैनात किए गए हैं। |
| अतिरिक्त उड़ानें | स्थिति सामान्य करने के लिए कुछ प्रमुख रूट्स पर अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू की गई हैं और मौजूदा उड़ानों में अधिक सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। |
अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम
रेलवे का सहारा: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अगले तीन दिनों में 100 से अधिक ट्रिप्स के साथ 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है।
इंडिगो का स्पष्टीकरण: कंपनी ने नेटवर्क को ‘रीबूट’ करने के लिए बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करने की बात कहते हुए यात्रियों से माफी मांगी है और भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सर्विस बहाल की जाएगी।
विपक्ष का हमला: कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने किराए कैपिंग को सही बताते हुए इंडिगो संकट को एयरलाइन मैनेजमेंट, DGCA और केंद्र सरकार की सामूहिक विफलता बताया है।
