पटना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC) ने दरभंगा में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न में पुलिस कार्रवाई में कथित देरी मामले में पर बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति भी शामिल होनी की बात कही गई हैं।
NHRC से जुड़ा पूरा मामला क्या है ?
गौरतलब है कि NHRC ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया कि बिहार के दरभंगा में, पुलिस 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की मृत्यु तक यह जानने में विफल रही कि उसके माता-पिता और ग्राम पंचायत ने उसे पीड़ित करने वाले को भुगतान करने के लिए कहकर मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिवार को 1.25 लाख रुपये दिए जाएंगे।कथित तौर पर, राशि प्राप्त करने के बाद, पीड़िता के परिवार ने उसे यह कहते हुए आरोपी के घर भेज दिया कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। बाहर निकाले जाने से पहले वह 5 दिनों तक आरोपी के साथ रही। इसके बाद, उसके माता-पिता ने उसे उसकी बड़ी बहन के घर भेज दिया, जहां 16 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना 1 मार्च, 2024 को हुआ था।
यौन उत्पीड़न का ममाला
मामले में खुद संज्ञान लेने पर आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की बातें यदि सच है, तो पीड़ित लड़की के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 19 मार्च, 2024 को पीड़िता के साथ उसी गांव के एक व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया था जब वह दरभंगा जिले के वाजिदपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाके में मवेशियों को चराने गई थी। इसके बाद भी पीड़िता को कोई चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया। पुलिस ने पीड़िता के शव को कब्र से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया