Waqf (Amendment) Bill 2024 : कांग्रेस बोली-मौलिक अधिकारों के खिलाफ, 2024 का वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

Waqf (Amendment) Bill 2024 : विपक्ष का कहना है कि सरकार 2024 के वक्फ संशोधन विधेयक से एक धर्म को निशाना बना रही है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए यह मुद्दे सामने ला रही है। स्थायी समिति से पहले विपक्ष इस विधेयक को भेजना चाहता है।

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Waqf (Amendment) Bill 2024 : विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने निचले सदन में इस संशोधन विधेयक को पेश किया। इस विधेयक का कांग्रेस समेत भारत गठबंधन की पार्टियों ने सदन में विरोध किया। इस विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह विधेयक मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

सरकार लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। आपको बता दें कि Waqf बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से जुड़ा यह विधेयक मौजूदा अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिसमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। विपक्ष और मुस्लिम नेता इस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

यह विधेयक संविधान के खिलाफ है- कनिमोझी

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है और अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है। यह न्याय की भावना के भी विपरीत है। कनिमोझी ने पूछा कि इस संशोधन विधेयक में Waqf बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोगों को रखने का प्रावधान क्यों है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए जेडी-यू सांसद ललन सिंह ने विपक्ष से पूछा कि वह बताए कि यह बिल मुस्लिम विरोधी कैसे है। जेडी-यू ने इस बिल का समर्थन किया।

विपक्ष को संशोधन बिल पर आपत्ति है

इस Waqf बिल का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस बिल को पहले स्थायी समिति में जाना चाहिए। इस बिल पर समिति में चर्चा होगी और फिर इसे पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। आरजेडी सांसद ने कहा कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहती। भारत गठबंधन और आरजेडी इस बिल का विरोध करेंगे। जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा कि सरकार को किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाना चाहिए।

संशोधन बिल संविधान के दायरे में लाया गया है

वहीं, Waqf संशोधन बिल पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह संशोधन बिल वक्फ बोर्ड व्यवस्था की खामियों को दूर करेगा। मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन समय की मांग है। इस बिल पर लोकसभा में व्यापक चर्चा होगी। विपक्ष इसे रोक नहीं पाएगा और जनता गुमराह नहीं होगी। यह विधेयक संविधान के दायरे में लाया गया है।

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भाजपा वक्फ की जमीन बेचना चाहती है

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा संशोधन की आड़ में वक्फ की जमीन बेचने की योजना बना रही है। यह रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर ‘भारतीय जमीन पार्टी’ रख लेना चाहिए।

यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘वक्फ बोर्ड के ये सारे संशोधन भी महज बहाना हैं। डिफेंस, रेलवे, नजूल की जमीन जैसी जमीन बेचना ही लक्ष्य है।’ उन्होंने कहा, ‘रक्षा भूमि, रेलवे भूमि, नजूल भूमि के बाद वक्फ बोर्ड की जमीनें भाजपा सदस्यों के हित की योजनाओं की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं। भाजपा खुलकर क्यों नहीं लिखती: भाजपा सदस्यों के हित में जारी।’

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