Zero Poverty Mission:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को गरीबी से पूरी तरह मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ कहा है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य हर गरीब परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
पहला चरण: सात योजनाओं का सौ फीसदी कवरेज
सीएम योगी ने बताया कि अभियान का पहला चरण सात प्रमुख योजनाओं के पूर्ण आच्छादन पर केंद्रित रहेगा। इनमें शामिल हैं
1. राशन कार्ड योजना
2. दिव्यांगजन पेंशन
3. विधवा पेंशन
4. वृद्धावस्था पेंशन
5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
6. प्रधानमंत्री आवास योजना
7. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर तक पहले चरण की सभी योजनाओं का कवरेज पूरा कर लिया जाए, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार इन योजनाओं से वंचित न रहे।
दूसरा चरण: 30 नवंबर तक सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण में शेष योजनाओं और पात्र लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया है कि यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक हर हाल में पूरी होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि एक महीने का विशेष अभियान चलाकर ऐसे परिवारों को खोजा जाए जो किसी कारणवश अब तक इन योजनाओं के दायरे में नहीं आ पाए हैं। उनका नाम जल्द से जल्द जोड़ा जाए ताकि उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं मिल सकें।
हर पात्र परिवार को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ
सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन परिवारों के पास अभी तक घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करवाया जाए। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि राशन कार्ड में पूरे परिवार के नाम दर्ज हों, ताकि किसी को बाहर न छोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री का कहना है कि जीरो पॉवर्टी अभियान का असली मकसद गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं देना है। इसमें शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और आजीविका की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रगति की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और प्रत्येक जिले में इसकी सख्त मॉनिटरिंग हो। उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।