Lucknow Saumitra Vihar Scheme: उत्तर प्रदेश की राजधानी Lucknow में सितंबर महीने में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। आवास विकास परिषद न्यू जेल रोड पर प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम ‘सौमित्र विहार योजना’ लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले अगस्त में करीब 2500 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन खोले जाएंगे। किसानों को लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। बोर्ड बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को भी 3% की छूट देने का प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही बांदा, चित्रकूट, वाराणसी और उन्नाव में भी नई आवासीय योजनाओं को हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं, भ्रष्टाचार में संलिप्त तीन इंजीनियरों पर सख्त कार्रवाई और नई भर्ती नियमावली पर भी सहमति बनी है।
सितंबर में लॉन्च होगी ‘सौमित्र विहार योजना’
Lucknow में न्यू जेल रोड पर बनने जा रही सौमित्र विहार योजना को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम होगी। योजना में किसानों से अधिग्रहित की गई जमीन के बदले उन्हें पहले लॉटरी से प्लॉट दिए जाएंगे। इसके बाद आम नागरिकों के लिए योजना खोली जाएगी। फिलहाल रेरा के निर्देश पर किसानों की सूची तैयार कर ली गई है और अगस्त में करीब 2500 फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।
पूरे प्रदेश में 11 हजार फ्लैट खाली
आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि लखनऊ के वृंदावन, अवध विहार, पारा और विकासनगर में 2500 फ्लैट अभी भी खाली हैं। वहीं, पूरे प्रदेश में यह संख्या 11 हजार से अधिक है, जिसमें गाजियाबाद और नोएडा जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। इनकी बिक्री के लिए भी अगस्त में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ
Lucknow परिषद ने भूतपूर्व सैनिकों को कमर्शल जमीन की खरीद पर दी जा रही 3% की छूट को अब आवासीय योजनाओं पर भी लागू करने की तैयारी कर ली है। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए बचे 116 मकानों का आवंटन भी 5-6 अगस्त के बीच किया जाएगा।
चित्रकूट, बांदा और वाराणसी में नई योजनाएं
बांदा के मवई बुजुर्ग गांव में 337.94 एकड़ क्षेत्रफल में नई योजना लाई जा रही है जिसमें 9500 प्लॉट प्रस्तावित हैं। चित्रकूट के दो गांवों—चकला राजरानी और अहमदगंज—में 64.89 हेक्टेयर में 4450 प्लॉट्स की योजना बनेगी। वाराणसी में पहले से लंबित जीटी रोड योजना अब लैंड पूलिंग मॉडल पर लागू होगी।
भ्रष्टाचार पर सख्ती
Lucknow बोर्ड बैठक में तीन रिटायर्ड इंजीनियरों—नारायण प्रसाद, सुनील कुमार सिंह और दिनेश पाल—के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया। तीनों की पेंशन रोक दी गई है और दोष सिद्ध होने पर रिकवरी की जाएगी। साथ ही अवैध निर्माण करवाने वाले बिल्डरों को नोटिस भी दिए जाएंगे।
अन्य प्रमुख फैसले
- पूरे प्रदेश में बिल्डिंग बाईलॉज एलडीए की तर्ज पर लागू
- टंकण परीक्षा की स्पीड सीमा घटाकर 80-25 की गई
- उन्नाव की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-3 को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज
- आगरा की सिकंदरा योजना में 2416 वर्गमीटर जमीन इंटेलीजेंस ब्यूरो को दी जाएगी, जहां उनके अधिकारी-स्टाफ के लिए फ्लैट बनेंगे
प्रदेश की आवासीय योजनाओं में एक नई दिशा देते हुए सौमित्र विहार योजना एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ किसानों को उनका हक मिलेगा बल्कि आम जनता को भी आधुनिक व सुव्यवस्थित आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।