Lucknow : राजधानी के विकास को नई गति देने के लिए एलडीए ने शहर में प्रस्तावित सात नई टाउनशिप की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। कुल 385 एकड़ जमीन पर बनाई जाने वाली इन टाउनशिप में निजी डेवलपर्स लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इससे शहर का योजनाबद्ध विस्तार और तेज होगा, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत मोहनलालगंज और सरोजनीनगर क्षेत्र में इन टाउनशिप के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। मेसर्स दुर्गा ग्रींस इंफ्राटेक, मेसर्स बाबा इंफ्रा डेवलपर्स, मेसर्स अविचल इंफ्रा बिल्ड, मेसर्स एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड और मेसर्स नीलेंद्राज कंस्ट्रक्शंस ने परियोजना क्षेत्र की 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का स्वामित्व अपने नाम कर लिया है। इनके भूमि उपयोग प्रस्ताव भी निर्धारित मानकों पर सफल पाए गए हैं। समिति की जांच के बाद शुक्रवार को एलडीए बोर्ड ने सभी सात डीपीआर को मंजूरी दे दी।
लखनऊ मेट्रो ‘विशेष सुख-सुविधा’ परियोजना में शामिल
बैठक में एलडीए ने लखनऊ मेट्रो को विशेष सुख-सुविधा परियोजना के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय भी लिया। यह कदम यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के अनुरोध पर उठाया गया है। इसके बाद मेट्रो मार्ग पर बनने वाले भवनों के मानचित्रों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकेगा। प्राप्त धनराशि मेट्रो संचालन की स्थिरता और भविष्य के विस्तार में उपयोग होगी, जिससे शहर की मेट्रो प्रणाली और मजबूत हो सकेगी।
शौर्य पुरस्कार प्राप्त जवानों के परिजनों को खास छूट
देश के लिए बहादुरी दिखाने वाले जवानों और उनके परिजनों को एलडीए फ्लैट खरीदने पर विशेष छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह प्रस्ताव पास किया गया है।
इसके तहत,
परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को 7.5 प्रतिशत छूट
महावीर चक्र और कीर्ति चक्र सम्मानित जवानों को 5 प्रतिशत छूट
वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं को 2.5 प्रतिशत छूट
यह छूट केवल एक संपत्ति खरीदने पर लागू होगी। साथ ही 45 से 90 दिन के भीतर पूरी धनराशि जमा करने पर 3 से 6 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
दिसंबर 2026 तक फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ेगी
एलडीए ने फैसला किया है कि अपने अपार्टमेंट्स में फ्लैटों की कीमतें एक साल तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। कीमतों को दिसंबर 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। रिक्त फ्लैट ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत उपलब्ध हैं। इसमें कानपुर रोड, शारदा नगर, सीतापुर रोड, देवपुर पारा और ऐशबाग हाईट्स की योजनाएं शामिल हैं।
अन्य प्रमुख निर्णय
नेहरू एन्क्लेव व सेना के बीच 311 एकड़ जमीन विवाद पर सहमति नहीं बनी। इस मामले में एलडीए अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगा।
ग्रीन कॉरिडोर योजना को नैमिष नगर तक बढ़ाने और 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई।
प्रवर्तन दल में काम कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सहमति बनी। 15 नए सुरक्षाकर्मी भी जोड़े जाएंगे।