8th Pay Commission: 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें आसमान पर हैं। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दी, और अब रिपोर्ट्स के अनुसार, IAS व IPS अफसरों समेत सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 फीसदी तक इजाफा संभव है। विशेष रूप से लेवल-10 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹56,100 से बढ़कर ₹1.6 लाख तक पहुंच सकती है। यह वेतन आयोग न केवल वेतन, बल्कि भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं में भी व्यापक सुधार लाएगा, जिससे कर्मचारियों की क्रयशक्ति बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। आइए जानते हैं लेवल-वाइज अनुमानित नई सैलरी।
IAS-IPS अफसरों की सैलरी में भारी उछाल
8th Pay Commission के लागू होने पर IAS और IPS अधिकारियों की सैलरी में बड़ी छलांग लग सकती है। वर्तमान में लेवल-10 अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹56,100 है, जो नए फिटमेंट फैक्टर (2.86) के आधार पर बढ़कर ₹1.5 लाख से ₹1.6 लाख तक पहुंच सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए:
- लेवल-10 (जूनियर IAS/IPS): ₹56,100 → ₹67,320
- लेवल-11: ₹67,700 → ₹81,240
- लेवल-12: ₹78,800 → ₹94,560
- लेवल-13: ₹1,23,100 → ₹1,47,720
- लेवल-14: ₹1,44,200 → ₹1,73,040
- कैबिनेट सचिव स्तर: ₹2,50,000 → ₹7,15,000 तक (कुछ अनुमानों में)
सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यह आयोग केवल शीर्ष अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि चपरासी, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, शिक्षक, रेलवे कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के लिए भी राहत लेकर आएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकी बेसिक सैलरी में 2 से 3 गुना तक इजाफा हो सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी बाजारों में खर्च और खपत में भी तेजी आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पेंशन और भत्तों में भी होगा संशोधन
8th Pay Commission केवल वेतन में नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और पेंशन में भी बदलाव की सिफारिश करेगा। न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है। यह खासतौर से उन लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है, जिनकी आजीविका पेंशन पर निर्भर है। पेंशन में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दी थी और इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। हालांकि, आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशों के बाद ही सटीक सैलरी और भत्तों का आंकलन संभव होगा। तब तक के लिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना होगा।