दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब 25 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा। वहीं, बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल दिया जाएगा। इस तरह उन्हें कुल छह साल तक सेवा करने का अवसर मिलेगा।
अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी। योजना के तहत अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन और समय-समय पर समीक्षा की जानी थी।
पहले बैच के चार साल पूरे होने के करीब हैं। इस दौरान अग्निवीरों के प्रदर्शन को लेकर सेना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसी समीक्षा के आधार पर सरकार ने सेवा अवधि और नियमित भर्ती के रास्ते में बदलाव किया है।
25 प्रतिशत को मिलेगी स्थायी भर्ती
नई व्यवस्था के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
पहले बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल बाद सेवा से बाहर होना था। लेकिन अब उन्हें दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें पहले से अधिक वेतन और बढ़ी हुई सेवा निधि का लाभ मिलेगा।
छह साल बाद भी मिलेगा मौका
सीडीएस के मुताबिक, अतिरिक्त दो साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को भी नियमित सैनिक बनने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए उनकी इच्छा और निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा।
इसका मतलब है कि 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए भी नियमित सेना में शामिल होने का रास्ता खुला रहेगा। यह चयन अपने आप नहीं होगा, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव
जनरल सुब्रमणि ने बताया कि अग्निपथ योजना के पिछले चार वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। अब पहले लिखित परीक्षा और उसके बाद शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाती है।
उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, मनोबल और तकनीकी कौशल का स्तर अच्छा रहा है। सेवा के दौरान उन्हें आगे पढ़ाई करने और कौशल प्रमाणपत्र हासिल करने के अवसर भी दिए गए हैं।
महिलाओं के लिए भी खुले अवसर
सीडीएस ने बताया कि रक्षा बलों की कई शाखाओं में महिलाओं के लिए भी अवसर बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा भर्ती का दायरा देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंचा है।
सरकार का कहना है कि अग्निवीरों की आकांक्षाओं, सेना की जरूरतों और परिचालन क्षमता को ध्यान में रखकर यह बदलाव किया गया है।