Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज कराने वाले करोड़ों लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर इन पैकेजों के तहत इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।
112 पैकेज होंगे आरक्षित
नए निर्देशों के मुताबिक, पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए निर्धारित 23 उपचार पैकेजों में 89 अन्य पैकेज भी जोड़े गए हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या 112 हो गई है। राज्यों को इस बदलाव से जुड़ी प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आंखों से प्रसूति तक इलाज
आरक्षित किए जाने वाले पैकेजों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा का उपचार और कान, नाक व गले से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा सामान्य सर्जरी, हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन और चिकित्सकीय गर्भपात जैसी सुविधाएं भी इस सूची में रखी गई हैं।
गंभीर बीमारियां भी शामिल
इन 112 पैकेजों में गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर से जुड़ी कुछ बीमारियों का इलाज भी शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उपचार के साथ फ्रैक्चर, सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी भी इसके दायरे में आएगी।
राज्यों के हाथ में फैसला
NHA ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थानीय जरूरतों और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए तय कर सकेंगे कि इन उपचारों को निजी अस्पतालों में भी जारी रखना है या नहीं। इसलिए सभी राज्यों में नियम एक जैसे हों, यह जरूरी नहीं है।
आयुष्मान कार्ड धारक ध्यान दें
नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों को इलाज कराने से पहले अपने राज्य के नियमों की जानकारी लेनी होगी। यह भी पता करना जरूरी होगा कि संबंधित बीमारी का पैकेज सरकारी या निजी अस्पताल में उपलब्ध है या नहीं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सामान्य रूप से हर साल पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। ऐसे में अस्पताल जाने से पहले उपचार पैकेज और उसकी उपलब्धता की जानकारी लेना फायदेमंद रहेगा।
