Banking and financial changes April 2025 : 1 अप्रैल 2025 से कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करेंगे। इनमें ATM से पैसे निकालने के नियम, मिनिमम बैलेंस, TDS कटौती, RuPay डेबिट कार्ड की सुविधाएं और अन्य कई बड़े बदलाव शामिल हैं। इनमें से कुछ नियम बजट 2025 में घोषित किए गए थे। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
गैस, CNG-PNG और एटीएफ की कीमतें
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां LPG, CNG-PNG और एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। यह बदलाव सरकार और तेल कंपनियों के निर्णय के अनुसार होगा।
बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम
बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई बैंक ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ लागू कर रहे हैं। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करता है, तो उसे चेक नंबर, तारीख, पेयी का नाम और रकम की पुष्टि करनी होगी। इससे फर्जीवाड़े के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
RuPay डेबिट कार्ड में नए फीचर्स
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड में नई सुविधाएं जोड़ने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से कार्डधारकों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रैवल, फिटनेस और वेलनेस से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी।
मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव
SBI और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंक अपने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में बदलाव कर रहे हैं। अब न्यूनतम बैलेंस की सीमा क्षेत्र (गांव, छोटे या बड़े शहर) के आधार पर तय होगी। खाते में निर्धारित बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ATM से पैसे निकालने के नए नियम
कई बैंक 1 अप्रैल से ATM से पैसे निकालने के नियम बदल रहे हैं। अब दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने की फ्री लिमिट तीन बार कर दी गई है। 1 मई से वित्तीय ट्रांजैक्शन करने पर अतिरिक्त 2 रुपये चार्ज लगेगा, जबकि मुफ्त लिमिट के बाद कैश निकालने पर 17 रुपये की जगह 19 रुपये शुल्क लगेगा।
सीनियर सिटीजन को राहत
सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत दी गई है। अब उनके लिए TDS कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
मकान मालिकों के लिए राहत
मकान किराए पर देने वालों को भी फायदा मिलेगा। अब किराए पर TDS कटौती की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।
विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS की सीमा बढ़ी
पहले 7 लाख रुपये से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS कटता था, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
एजुकेशन लोन पर TCS हटा
अब स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए गए एजुकेशन लोन पर कोई TCS नहीं कटेगा। पहले 7 लाख रुपये से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5% TCS लागू था।
डिविडेंड और म्यूचुअल फंड पर राहत
डिविडेंड इनकम पर TDS की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। यही नियम म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी लागू होगा।
क्या होगा इसका असर
इन बदलावों का सीधा असर आपकी वित्तीय प्लानिंग पर पड़ेगा। बैंकिंग, टैक्स और अन्य वित्तीय नियमों में हुए बदलावों को समझकर सही योजना बनाना जरूरी होगा। इससे आपको बिना किसी परेशानी के अपने खर्चों और बचत को सही तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी।
