Women Employment Scheme 2025: बिहार में महिला रोजगार योजना शुरू,हर पात्र महिला को ₹10,000 की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में पहुंची

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की हर पात्र महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में ₹10,000 दी गई। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया।

Bihar Women Employment Scheme 2025

Bihar Women Employment Scheme 2025: बिहार राज्य की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की हर पात्र महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में ₹10,000 दी गई। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रही हैं। इस योजना से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार से लेकर समाज तक आर्थिक प्रगति में उनकी भूमिका सशक्त होगी।

योजना के मुख्य उद्देश्य

हर ग्रामीण और शहरी परिवार से एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।

परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना।

छोटे उद्योग, कृषि, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

जिले और प्रखंड स्तर पर आयोजन

बांका जिले के चंद्रशेखर हॉल में भव्य कार्यक्रम।

1770 ग्राम संगठन और 35 संकुल संघों में विशेष कार्यक्रम।

जिले की लगभग 1,28,734 जीविका दीदियों को पहली किस्त ₹10,000 प्रति महिला सीधे बैंक खातों में दी गई।

कुल राशि: ₹128.73 करोड़।

महिलाओं ने साझा किया कि अब वे स्वरोजगार, छोटे व्यापार और कृषि आधारित कार्य शुरू कर सकेंगी।

योजना से होने वाले लाभ

महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।

स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के जरिए परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा।

राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 न सिर्फ एक आर्थिक पहल है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। इस योजना के माध्यम से बिहार की महिलाएँ आत्मनिर्भर, सशक्त और प्रगतिशील समाज की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। आने वाले समय में यह योजना ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और राज्य की समग्र प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी।

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