देश भूख, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान
मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली मौजूदा कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए और अन्य धर्मों की विविध प्रथाओं को स्वीकार करते हुए, डॉ. बर्क इस तरह के कानून को पेश करने की तात्कालिकता के बारे में एक गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ऐसे समय में किया जा रहा है जब देश भूख, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से जूझ रहा है।
राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास
इसके अलावा, डॉ. बर्क का तर्क है कि यूसीसी प्रस्ताव 2024 में आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित प्रतीत होता है। उनका मानना है कि ये चिंताएं केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए उठाई जा रही हैं और उनका इसमें योगदान नहीं है।
विभाजनकारी नीति
डॉ. बर्क ने सरकार से यूसीसी जैसे विवादास्पद मुद्दों से अपना ध्यान हटाने और देश के सामने आने वाली अधिक गंभीर समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उनका सुझाव है कि गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों से निपटने को विभाजनकारी नीतियों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंत में, उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के बारे में डॉ. शफीकुर रहमान बर्क की आशंकाएं इस तरह के कदम के संभावित परिणामों के बारे में व्यापक बहस को दर्शाती हैं।
राजनीतिक चर्चाएं तेज़
जबकि समर्थक व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता के लिए तर्क देते हैं, डॉ. बर्क जैसे आलोचक धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। जैसे-जैसे 2024 के चुनावों से पहले राजनीतिक चर्चाएँ तेज़ होती जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में यूसीसी प्रस्ताव का भाग्य अनिश्चित बना हुआ है, जिसमें अलग-अलग राय और दृष्टिकोण चल रहे चर्चा में योगदान दे रहे हैं।
