Ladli Behna Scheme : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि दीपावली के बाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं आदिवासी गौरव सम्मेलन के दौरान की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 1.27 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। उनके लिए विशेष रूप से 27,147 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें लाड़ली बहना योजना के लिए 18,699 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
रक्षाबंधन पर भी मिलेगा अतिरिक्त लाभ
मोहन यादव ने यह भी जानकारी दी कि लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी उस माह उन्हें कुल 1,500 रुपये मिलेंगे। दिवाली के बाद से यह बढ़ी हुई राशि हर महीने महिलाओं को प्राप्त होगी। सीएम ने बताया कि ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ के तहत अब तक प्रदेश की 51 लाख बेटियों को लाभ मिला है और उन्हें 672 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत
यह योजना पहली बार जून 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी। शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती थी, जिसे बाद में रक्षाबंधन के अवसर पर बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया। अब इस योजना में एक और वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे 1,500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है।
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बीजेपी को मिली बड़ी राजनीतिक बढ़त
विशेषज्ञों का मानना है कि लाड़ली बहना योजना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि वर्तमान सरकार भी इस योजना को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है।
योजना की प्रमुख बातें संक्षेप में:
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वर्तमान में लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की राशि दी जा रही है।
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दिवाली के बाद यह राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी।
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योजना की शुरुआत मई 2023 में हुई थी।
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यह योजना 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
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इस योजना के तहत अब तक 1.27 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभ ले रही हैं।
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महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 27,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा है।
मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी वादा किया कि आगामी चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है।