Economic Survey and Budget Session: देश का आर्थिक सर्वे 29 जनवरी को संसद में पेश किया जाएगा। इसके ठीक दो दिन बाद, यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में रखा जाएगा। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग ने तैयार किया है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में बनाया गया है। इस रिपोर्ट में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, अलग-अलग आर्थिक आंकड़े और आने वाले साल के लिए अनुमान शामिल हैं। यह सर्वे सरकार की आर्थिक दिशा को समझने का आधार माना जाता है।
कितने दिनों तक चलेगा बजट सत्र
इस बार संसद का बजट सत्र कुल 65 दिनों तक चलेगा। इस दौरान संसद की कुल 30 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत के बाद 13 फरवरी को कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। इसके बाद 9 मार्च से सत्र दोबारा शुरू होगा और 2 अप्रैल को इसका समापन होगा। इस बीच संसदीय स्थायी समितियां अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच करेंगी।
पहले और दूसरे चरण में क्या होगा
बजट सत्र के पहले चरण में ज्यादातर चर्चा बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर होगी। इस दौरान सरकार और विपक्ष आमने-सामने होंगे। वहीं दूसरे चरण में जरूरी विधेयकों, लंबित कानूनों और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार इस दौरान अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।
सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ
बजट सत्र से पहले मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मुद्दे रखे और सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का भरोसा दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि उनकी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। उन्होंने वोट चोरी, SIR, धान की खरीद और मनरेगा को मजबूत करने की बात कही।
दिल्ली पहुंचे कई बड़े नेता
बजट सत्र से पहले कई नेता और मंत्री दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन नजर आए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सत्र में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंचे।
राज्यों और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे
बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने ओडिशा के किसानों की खराब हालत, धान की खरीद न होने और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने प्रदूषण और बेरोजगारी पर चिंता जताई। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने केंद्र से राज्य को उसका हक देने की मांग की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने विदेश नीति और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा।
सरकार की सभी दलों से अपील
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से संसद को ठीक से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार बजट पर चर्चा होगी और सरकार हर जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है।