केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी। इनमें खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ब्याज सहायता योजना और तीन प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।
खरीफ फसलों के लिए 2.07 लाख करोड़ की MSP
किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी है जिसकी अनुमानित लागत 2,07,000 करोड़ रुपये है। यह MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है जो उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ सुनिश्चित करता है। MSP निर्धारित करते समय घरेलू और वैश्विक कीमतों, फसलों के बीच संतुलन और कृषि व गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार संतुलन जैसे कारकों पर विचार किया गया है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
ब्याज सहायता योजना को मंजूरी
किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) को भी हरी झंडी दी गई है। इस योजना पर 15,642 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण और 2 लाख रुपये तक के सहायक कृषि गतिविधियों (जैसे पशुपालन, मछली पालन) के लिए ऋण 7% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे।
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समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलेगी जिससे प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाएगी। इसके अलावा 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं ली जाएगी जिससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ होगा। देशभर के 449 बैंक और वित्तीय संस्थानों को एक ही पोर्टल से जोड़ा गया है जिससे ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।
तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने तीन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है जो क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे:
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आंध्र प्रदेश: 4-लेन बदवेल-नेल्लोर हाइवे का निर्माण जो राज्य में परिवहन और व्यापार को गति देगा।
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महाराष्ट्र: 135 किलोमीटर लंबी वर्धा-बल्लारशाह रेललाइन जो क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
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मध्य प्रदेश: 41 किलोमीटर लंबी रतलाम-नागदा रेललाइन को चौड़ा करने की योजना जिससे परिवहन में सुधार होगा।