वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि टैक्स सिस्टम में किए जा रहे बदलाव किसी दबाव में नहीं, बल्कि सरकार की मजबूत सोच और लंबी योजना का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि सरकार का मकसद लोगों को आसान और भरोसेमंद टैक्स व्यवस्था देना है।
नया आयकर कानून होगा आसान
लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 2025 का नया आयकर कानून टैक्स से जुड़े झगड़ों को कम करेगा। इससे टैक्स भरना आसान होगा और लोगों को बार-बार परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सरकार चाहती है कि टैक्स देने की प्रक्रिया सीधी और साफ हो।
सरल टैक्स सिस्टम पर जोर
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना चाहती है जो समझने में आसान हो और पूरी तरह पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि ईमानदार टैक्स देने वालों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। अब डिजिटल सुविधाओं के कारण टैक्स फाइल करना पहले से काफी आसान हो गया है।
17 जरूरी दवाओं पर बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने बताया कि आम जनता को राहत देने के लिए 17 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे इन दवाओं की कीमत कम हो जाएगी और मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। यह कदम आम लोगों की मदद के लिए उठाया गया है।
छोटे करदाताओं को राहत
छोटे टैक्स देने वालों के लिए भी सरकार ने नियम आसान कर दिए हैं। अब कम या जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑटोमैटिक कर दी गई है। इससे समय की बचत होगी और लोगों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
2033 तक सभी को बीमा का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 2033 तक हर नागरिक को बीमा सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि बीमा सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है।
तेजी से बढ़ रहा बीमा बाजार
साल 2024-25 में देश का हेल्थ इंश्योरेंस बाजार 1.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे करीब 58 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। सरकारी और निजी कंपनियों की भागीदारी से यह सेक्टर मजबूत हो रहा है।
बीमा योजनाओं का लाभ
बीमा नियामक संस्था के अनुसार, करोड़ों लोगों को अलग-अलग पॉलिसियों के जरिए बीमा सुरक्षा मिल रही है। व्यक्तिगत और ग्रुप पॉलिसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग कवर हो रहे हैं।
अभी भी सुधार की जरूरत
हालांकि, वित्त मंत्री ने माना कि भारत अभी भी बीमा कवरेज के मामले में दुनिया से पीछे है। इसे बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि ज्यादा लोगों को सुरक्षा मिल सके।
राज्यों को मिल रहा सहयोग
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार राज्यों की योजनाओं पर अच्छा खासा खर्च कर रही है। इससे राज्यों के विकास कार्यों को मजबूती मिल रही है।
MSME और किसानों पर फोकस
सरकार ने छोटे उद्योगों, किसानों और सहकारी क्षेत्रों को खास महत्व दिया है। इन क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए नए नियम और सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ सकें।
