Railway New Rules : 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम नागरिकों की दिनचर्या, खर्च और सेवाओं के उपयोग पर पड़ेगा। इन बदलावों में रेलवे यात्रा से लेकर पैन कार्ड, गैस सिलेंडर की कीमतें, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली जैसे अहम पहलू शामिल हैं। कुछ बदलाव जेब पर बोझ डाल सकते हैं, तो कुछ से राहत भी मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन-कौन से नियम 1 जुलाई से बदलने वाले हैं:
रेलवे टिकट महंगे होंगे
रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत नॉन-एसी श्रेणियों, जैसे स्लीपर और सेकंड सीटिंग में किराया प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ सकता है, जबकि एसी कोचों के लिए यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर हो सकती है। हालांकि, 500 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए सेकंड क्लास टिकट और मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर यात्रियों को प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना पड़ सकता है।
अब तत्काल टिकट बुक कराना पहले से ज्यादा नियंत्रित और सुरक्षित होगा, क्योंकि रेलवे ने फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। अब तत्काल टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा, जिनका आईआरसीटीसी खाता आधार कार्ड से जुड़ा होगा। इसके अलावा, ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है, जो यात्री के आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। साथ ही, रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक कोई भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, जिससे आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सकेगी और धांधली पर रोक लगाई जा सकेगी।
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पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव
1 जुलाई से पैन कार्ड के नियम भी सख्त होने जा रहे हैं:
नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह नियम सीबीडीटी (CBDT) द्वारा लागू किया गया है।
अगर आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, तो उन्हें आपस में लिंक करना जरूरी है।
आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। उसके बाद अनलिंक पैन को निष्क्रिय माना जा सकता है।
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का बदलेगा तरीका
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू की है:
अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से ही क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान अनिवार्य होगा।
इससे PhonePe, Cred, Billdesk जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स की भूमिका सीमित हो सकती है।
फिलहाल केवल 8 बैंकों ने BBPS सिस्टम पर यह सेवा शुरू की है, लेकिन आने वाले समय में सभी बैंकों को इसमें शामिल होना होगा।
