SARTHAK PDS Scheme: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन लेने वाले परिवारों के लिए अब राशन व्यवस्था पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने SARTHAK PDS योजना को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का मकसद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है।
गांवों तक समय पर पहुंचेगा राशन
इस योजना के तहत सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब राज्यों को राशन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र सरकार गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने के लिए राज्यों को अलग से फंड देगी। इससे दूरदराज गांवों और छोटे इलाकों में समय पर राशन पहुंच सकेगा। अक्सर लोग शिकायत करते थे कि राशन देर से आता है या पूरा नहीं मिलता। अब इस तरह की परेशानी कम होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर और तेज होगी।
राशन दुकानदारों को भी मिलेगा लाभ
नई योजना में राशन दुकानदारों यानी फेयर प्राइस शॉप चलाने वालों को भी राहत दी गई है। लंबे समय से राशन डीलर अपनी दुकानों के खर्च और कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
अब सरकार उनकी दुकानों को डिजिटल और आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। राशन दुकानों में बेहतर स्टोरेज, डिजिटल मशीनें और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही दुकानदारों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इससे राशन वितरण के दौरान होने वाली गड़बड़ी और कम तौल जैसी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।
चोरी और कालाबाजारी पर लगेगी रोक
SARTHAK PDS योजना का सबसे अहम हिस्सा राशन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। अब राशन वितरण में ऑनलाइन ट्रैकिंग, ऑटोमेशन और स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की नजर गोदाम से लेकर राशन कार्ड धारक तक हर चरण पर रहेगी। इससे राशन चोरी, फर्जीवाड़ा और कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
लोगों को भी अपने राशन की जानकारी डिजिटल तरीके से आसानी से मिल सकेगी।
वन नेशन-वन राशन कार्ड को मजबूती
नई योजना से ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाकर आसानी से राशन ले सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस कदम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और उन्हें अपने अधिकार का राशन पाने में परेशानी नहीं होगी।