सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
जस्टिस बी.आर गवई की बेंच ने दो टूक कहा कि कई मामलों में राज्य सरकारों ने कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन लिया है। ऐसा करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और यह शक्तियों के सेपरेशन का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर राज्य ने इस तरह की कार्रवाई की तो उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कानून का पालन जरूरी
Supreme Court ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी है तो उसका घर तोड़ने से पहले उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि घर केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का होता है, और इसका उल्लंघन करना गलत होगा। अदालत के फैसले के बाद, राज्य सरकारों को अब अपने तरीकों में बदलाव लाने होंगे, ताकि किसी भी नागरिक को अवैध रूप से नुकसान न हो।
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मुआवजा और जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के नष्ट किया जाता है, तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में अधिकारी जवाबदेह होंगे और उन्हें सजा दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि यह आदेश पूरे देश के लिए लागू होगा और इससे राज्य सरकारों को अपनी कार्यवाही को सुसंगत और संवैधानिक रूप से लागू करने की आवश्यकता होगी।
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सीमाएं
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करे। यह फैसला उन अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।
