पढ़ाई के बीच छात्रों को आने वाली समस्याएं होंगी दूर, पैसों की दिक्कत से निपटने के लिए सरकार लाई प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना

यह योजना देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, जैसा कि NIRF रैंकिंग में निर्धारित किया गया है। इस सूची को हर साल नवीनतम NIRF रैंकिंग के आधार पर अपडेट किया जाएगा। योजना की शुरुआत 860 योग्य उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संस्थानों (QHEI) से होगी, और इसमें 22 लाख से अधिक छात्र पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकेंगे, यदि वे इच्छुक हों। पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्रों को अपना आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र और पिछले शैक्षिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

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उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ होगा, जहां छात्र सभी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली सरल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भारत सरकार की शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पिछले एक दशक में उठाए गए कदमों का विस्तार करेगी, ताकि देश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

ऐसे करें आवेदन

पीएम विद्या लक्ष्मी शिक्षा योजना के तहत छात्रों को एक सरल और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बिना गारंटी के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें कम आय वाले परिवारों को सबसे कम ब्याज सब्सिडी के साथ लोन मिलेगा। इस योजना के तहत सभी बैंकों द्वारा डिजिटल आवेदन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए छात्रों को कम समय में और आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। लोन के लिए आवेदन करने के लिए सभी बैंक एकीकृत डिजिटल फॉर्मेट प्रदान करेंगे, और छात्रों को बैंकों के ऐप्स और वेबसाइट्स पर जाकर आवेदन करना होगा।