देश में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। कैबिनेट ने कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी जिसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने थे।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कैबिनेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना कानून मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। पैनल ने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एक आम मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की।
वर्तमान में, ईसीआई लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। पैनल ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।
