नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। विधानसभा चुनाव के बाद मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी उबर नहीं पाई थी कि ‘अरविंद एंड कंपनी’ को एक और बड़ा झटका लगा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गृहमंत्रालय ने आप के दोनों नेताओं के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई है। मंत्रायल की तरफ से इसकी जानकारी उपराज्यपाल सचिवालय को भेज दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब सीबीआई सिसौदिया और सत्येंद्र जैन की जांच के साथ केस दर्ज कर सकती है।
जांच का पूरा अधिकार मिल गया
दरअसल, दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय विभाग ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए गृहमंत्रायल से अनुरोध किया था। फाइल गृहमंत्रायल पहुंची। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-। के तहत इसकी स्वीकृति दे दी है। दरअसल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-। के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ जांच करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेनी होती है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने यह अनुमति दी है। अब सीबीआई के साथ ही अन्य एजेंसियों को जांच का पूरा अधिकार मिल गया है।
सीबीआई ने मनीष सिसौदिया को किया था अरेस्ट
बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। सिसौदिया र आरोप है कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में अनियमितताएं कीं और भ्रष्टाचार किया। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। आरोप लगे कि शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए हुआ। ईडी ने मनीष सिसौदिया को अरेस्ट कर जेल भेजा था। और वह आबकारी नीति घोटाले में करीब 17 महीने जेल में रहे।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट
दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया गया था। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फ..फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सत्येंद्र जैन 18 महीने जेल में रहे हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईछह पहले से ही जांच कर रही है। अब गृह मंत्रालय ने उनकी मंत्री कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए भी हरी झंडी दे दी है। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।
राजनीतिक संकट और गहरा सकता
बता दें, बीजेपी पहले ही दिल्ली में आप की सरकार को घेरने में लगी हुई है। अब जब केंद्र सरकार ने जांच की मंजूरी दे दी है, तो आप के लिए राजनीतिक संकट और गहरा सकता है। आप ने इस पूरे घटनाक्रम को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि आप सरकार में जनता के पैसे का जमकर बंदरबांट हुआ है। जनता के एक-एक पैसे की वसूली की जाएगी। जिन्होंने पैसा लूटा है, उसे जांच का सामना करना पड़ेगा।
