Online Gaming Bill 2025: भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। Online Gaming Bill 2025 के संसद से पास होने के बाद देशभर में ड्रीम11, MPL, जूपी, पोकरबाजी, गेम्स24×7 और अन्य रियल मनी गेमिंग (RMG) प्लेटफॉर्म्स पर ताला लग गया है। इस बिल के तहत उन सभी गेम्स को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, जहां यूजर्स पैसे लगाकर जीतने की उम्मीद में खेलते थे। लाखों यूजर्स चिंतित हैं कि उनके जमा पैसे का क्या होगा, वहीं क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, इंडस्ट्री की नौकरियां और निवेश पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सरकार का दावा है कि यह कदम पब्लिक इंट्रेस्ट में लिया गया है, जबकि इंडस्ट्री इसे बड़ा झटका मान रही है।
क्या है Online Gaming Bill 2025?
संसद ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ Online Gaming Bill 2025, पास किया। अब यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल के तहत सभी रियल मनी गेम्स — जैसे फैंटेसी क्रिकेट, पोकर, ऑनलाइन रम्मी, बेटिंग, और अन्य सट्टा आधारित गेम्स — पूरी तरह बैन होंगे।
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा:
- रियल मनी गेमिंग (RMG) ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है।
- खासकर लोअर और मिडिल-क्लास परिवारों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।
- RMG की वजह से आत्महत्या, कर्ज, और मानसिक तनाव के मामले बढ़ रहे हैं।
- डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग के खतरे भी सामने आए।
बिल में स्पष्ट प्रावधान हैं:
- कंपनियों के लिए: 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल।
- प्रमोटर्स (सेलिब्रिटी/इन्फ्लुएंसर): 50 लाख रुपये जुर्माना और 2 साल जेल।
- बैंक्स व पेमेंट गेटवे: RMG से जुड़े ट्रांजैक्शंस की अनुमति नहीं देंगे।
टॉप RMG प्लेटफॉर्म्स पर ताला
इस बिल के लागू होने के बाद भारत की प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियों ने कैश गेम्स बंद करना शुरू कर दिया।
- ड्रीम11 → भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, जिसकी वैल्यूएशन 8 बिलियन डॉलर है, ने सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए।
- MPL (मोबाइल प्रीमियर लीग) → 2.5 बिलियन डॉलर की कंपनी ने अपने सभी RMG गेम्स बंद किए और यूजर्स को फंड्स निकालने की सुविधा दी।
- जूपी → पेड गेम्स बंद किए, लेकिन Ludo Supreme, Snakes & Ladders, और Trump Card Mania जैसे फ्री गेम्स चालू रहेंगे।
- पोकरबाजी → नजारा टेक्नोलॉजीज के समर्थन वाली इस कंपनी ने ऑपरेशंस रोक दिए।
- गेम्स24×7 (My11Circle, RummyCircle) → डिपॉजिट्स बंद, लेकिन विड्रॉल चालू।
- विनजो, जंगली गेम्स, गेम्सक्राफ्ट, हेड डिजिटल वर्क्स, प्रोबो → सभी ने रियल मनी गेम्स बंद किए और फ्री-टु-प्ले मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं।
यूजर्स के पैसे पर क्या होगा असर
लाखों यूजर्स जिन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स पर पैसे लगाए हैं, उनके लिए यह बड़ा सवाल है। कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि सभी जमा पैसे सुरक्षित हैं।
- विड्रॉल प्रोसेस चालू: MPL, गेम्सक्राफ्ट, ड्रीम11, और My11Circle ने स्पष्ट किया है कि GST को छोड़कर बाकी फंड्स वापस किए जाएंगे।
- रिक्वेस्ट जल्दी डालें: भारी संख्या में यूजर्स के कारण ट्रांजैक्शंस में देरी हो सकती है।
- ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स का जोखिम: Parimatch और Stake जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स भारत में ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे वहां का पैसा फंस सकता है।
- GST और टैक्स: जीते हुए पैसों पर TDS और GST लागू रहेगा।
क्रिकेट स्पॉन्सरशिप पर असर
ड्रीम11, MPL, और My11Circle भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स हैं।
- ड्रीम11 की डील → भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप, वैल्यू ₹358 करोड़।
- My11Circle → IPL में ₹625 करोड़ की डील।
- MPL → भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट पार्टनर था।
अब इन प्लेटफॉर्म्स के गेम्स बंद होने से:
- BCCI और IPL को नए स्पॉन्सर्स तलाशने पड़ेंगे।
- राज्य और शहर स्तरीय T20 लीग्स की फंडिंग पर असर पड़ेगा।
- विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर्स की एंडोर्समेंट डील्स पर भी रोक लग सकती है।
RMG इंडस्ट्री और नौकरियों पर संकट
भारत की रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज़ लगभग $3.8 बिलियन है, जिसमें से $2.4 बिलियन सिर्फ RMG से आता था।
- नौकरियां → लगभग 2 लाख लोगों की जॉब पर असर।
- निवेश → करीब ₹25,000 करोड़ का निवेश खतरे में।
- GST राजस्व → सरकार को RMG से सालाना ₹20,000 करोड़ का GST मिलता था।
- इलिगल प्लेटफॉर्म्स का खतरा → AIGF, FIFS और EGF का कहना है कि बैन से ऑफशोर अवैध सट्टा प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिल सकता है।
भारत बनेगा गेमिंग हब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बिल भारत को गेमिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
- सरकार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगी।
- इसके लिए एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन का गठन होगा।
- Clash of Clans, PUBG, Call of Duty जैसे गेम्स, जहां पैसे देकर गेमप्ले बेहतर होता है लेकिन सट्टा नहीं लगाया जाता, बैन के दायरे से बाहर रहेंगे।
Online Gaming Bill 2025 भारत की रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है। जहां एक तरफ सरकार इसे पब्लिक इंट्रेस्ट में मान रही है, वहीं इंडस्ट्री को इससे भारी नुकसान होगा। लाखों यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने जमा फंड्स निकाल लें। क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, नौकरियां, और निवेश पर इसका बड़ा असर होगा। हालांकि, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के जरिए भारत के पास गेमिंग हब बनने का सुनहरा मौका भी है।