नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी (MCD) के एकीकरण से जुड़ा बिल बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया. बिल में निगम की तीनों इकाइयों को एक बार फिर एक करने का प्रावधान है. बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर जानबूझकर एमसीडी का पैसा रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांगेगी. अब इस बिल को राज्यसभा से पारित करवाया जाएगा।
शाह ने केजरीवाल पर लगाए बड़े आरोप
बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर बड़े आरोप लगाए. गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एमसीडी को उसका हक का भी पैसा नहीं दिया जिसके चलते वो घाटे में है.अमित शाह के मुताबिक़ दिल्ली के वित्त आयोग ने दिल्ली सरकार से एमसीडी को 40000 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की थी लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें से केवल 7000 करोड़ रुपए ही दिए।
शाह ने कहा कि एमसीडी ने इस घाटे को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की लेकिन घाटा 11000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया. अमित शाह ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने एमसीडी को 40000 करोड़ रुपया दिया होता तो एमसीडी आज 22000 करोड़ रुपए के फ़ायदे में रहती।
विज्ञापन पर खर्च करने के लिये कहां से आये करोड़ों रुपये
गृह मंत्री ने पूछा कि जब एमसीडी को देने के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो फिर उसके पास करोड़ो के विज्ञापन और अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक नियुक्ति के लिए पैसे कहां से आए ? अमित शाह ने कहा कि एमसीडी को एक करने का क़ानून बन जाने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसके बाद चुनाव करवाया जाएगा . हालांकि महीने इस प्रक्रिया को पूरा होने की कोई समय सीमा नहीं बताई।
बीजेपी कार्यकर्ता कहीं भी चुनाव से नहीं डरते
एमसीडी बिल के बहाने चुनाव से भागने के बीजेपी पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता कभी भी चुनाव से नहीं डरते और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भी जीत दर्ज करेंगे।