कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया है। जिसमें कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। इस दौरान राज्य के पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित रणदीप सुरजेवाला व सिद्धारमैया भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटियों गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, युवा निधि और शक्ति को दोहराया।
कांग्रेस के मेनिफेस्टो में क्या है खास?
कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना, साथ ही अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल देने का दावा, गृह ज्योती योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त, फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 5000 करोड़ यानी हर साल 10000 करोड़ देने की गारंटी, किसान कल्याण के लिए अगले 5 सालों में 1.5 रुपये, दूध पर 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपये सब्सीडी देने का वादा, किसानों के लिए MSP तय करने की गारंटी दी है।
इन पांच गारंटियों के अलावा घोषणा पत्र में और क्या है, आईए जानते हैं…
आरक्षण की सीलिंग को 50 से 75, SC आरक्षण को 15 से 17 और ST आरक्षण को 3 से 4 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा।
अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 लाख तक ब्याज रहित लोन की राशि को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ करने का वादा किया। साथ ही राज्य में रह रहे कश्मीरी पंडितों को 15 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की गारंटी।
लिंगायत और वोक्कलीगा आरक्षण को बढ़ाने के साथ ही मुसलमानों के 4 फीसदी आरक्षण को बहाल करना की गारंटी दी।
BJP सरकार द्वारा खारिज आराधना कार्यक्रम को मंदिरों में फिर से लागू करना
भ्रष्टचार को खत्म करने के लिए पब्लिक वर्क में ट्रांसपेरेंट टेंडर लाने के साथ ही पुलिस विभाग के रिक्त पदों की भर्ती को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
कोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ और गांवों में आधारभूत सुविधाओं के लिए 50 हजार करोड़ का फंड दिया जाएग। शहर की सभी झुग्गियों को रेगुलराइज करने के अलावा BJP सरकार द्वारा बनाए गौ हत्या रोकथाम कानून, धर्मांतरण कानून को निरस्त किया जाएगा।
BJP सरकार में किसानों पर दर्ज किए गए सभी केस वापस लिए जाएंगे। साथ ही सब्सिडी, लोन, कृषि के आधुनिकीरण के लिए 5 साल के कार्यकाल में 50 हजार करोड़ का फंड।
क्षीर क्रांति योजना के तहत हर रोज डेढ़ करोड़ लीटर नंदिनी दूध का उत्पादन करने का दावा।
किसानों से 3 रुपये में गाय का गोबर खरीद कर उससे कंपोस्ट तैयार किया जाएगा।
वहीं मछुआरों को हर साल 500 लीटर डीजल फ्री, IT डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए 1000 करोड़ का फंड देने के अलावा स्टेट एज्युकेशन पॉलिसी से NEP को हटाने का वादा किया।