लखनऊ। अब तक लोगों को भूमि माप के लिए सरकारी विभागों की नौकरशाही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. ऐसे उदाहरण थे जहां राजस्व और पटवारी अधिकारियों ने कानून और राजस्व रिपोर्ट के नाम पर किसानों और अन्य लोगों से रिश्वत की मांग की थी. पैसे लेने के बावजूद जमीन मापी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी. हालांकि, अब सीएम ने व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया है.
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अधिकारियों को करना होगा त्वरित समाधान
उत्तर प्रदेश में अब लोगों को जमीन की पैमाइश के लिए नौकरशाही प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं. ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सीएम योगी ने कही ये बात
सीएम ने कहा, ”अधिकारियों को पीड़ित पक्षों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.” अपने आवास पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को पीड़ित पक्षों की भावनाओं को समझने का निर्देश दिया. अगर कोई जमीन संबंधी मामलों को लेकर लगातार सरकारी अधिकारियों के चक्कर काट रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति को समझें और तुरंत समस्या का समाधान करें.
उचित कार्रवाई नहीं होने पर होगी सख्त कार्रवाई
सीएम योगी ने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति को जमीन की पैमाइश के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एसडीएम-एडीएम और डीएम की जिम्मेदारी भूमि माप प्रक्रिया को तुरंत निपटाने की है. पीड़ितों की मानसिकता को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान करें. यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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