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Telangana: मुसलमानों को मिले आरक्षण से नाखुश ओवैसी ने की KCR सरकार से मांग, कोटा 8 से 12 फीसदी बढ़ाएं

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सदा ही चर्चा में रहते हैं। मुस्लिमों की बात हो और वो ना बोले ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने एक फिर अपनी हाजिरी लगाते हुए राज्य सरकार से मांग करते हुए तेलंगाना में मुसलमानों को दिए गए आरक्षण का कोटा बढ़ाने को बढ़ाने की बात  कही है।

उन्हेंने तेलंगाना सरकार के सुधीर आयोग के सुझाव का हवाला दिया और कहा कि राज्य में पिछड़े मुस्लिम कोटा को बढ़ाकर 8 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना में मौजूदा 4 फीसदी आरक्षण पर्याप्त नहीं है।

SC में लेिए वकीलों की टीम की मांग

असदुद्दीन ओवैसी की ये मांग ऐसे समय पर की है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राज्य में शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण घोषण कर चुके है। उन्होंने मौजूदा आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी है।

ओवैसी से पहले पूर्व मंत्री और तेलंगाना राज्य विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने भी इस महीने की शुरुआत में मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार से मांग की थी।

उन्होंने तेलंगाना सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण को लेकर लड़ने के लिए वरिष्ठ वकीलों की एक टीम को शामिल करने की मांग की थी।

ओवैसी और केसीआरी की बीच गहरी दोस्ती

आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर ने पिछले हफ्ते 18 सितंबर को घोषणा की थी कि सरकार इस हफ्ते से शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर देगी। साथ ही सीएम केसीआर ने भूमिहीन एसटी समुदाय के परिवारों के लिए भी जल्दी ही गिरिजन बंधु योजना लागू करने की घोषणा भी की थी।  

दरअसल तेलंगाना राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुसलमानों के लिए 4 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण है। लेकिन अब ओवैसी ने राज्य सरकार से पिछड़े मुस्लिमों का कोटा बढ़ाने का मांग की है।

बता दें कि ओवैसी और केसीआरी की बीच गहरी दोस्ती है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ओवैसी साहब की इस मांग को पूरा करना इतना भी आसान नहीं होगा। मिली जानकारी के अनुसार अगर सीएम केसीआर ओवैसी की इस मांग को पूरा करते हैं तो यह सीधे तौर पर संविधान ने जो 50 फीसदी आरक्षण की सीमा तय की है ये उससे अधिक हो जाएगा।

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