देशभर में बिजली के करीब 50 लाख पहले से लगे मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटरों से बदला गया है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मार्ट प्री-पेड मीटरों को लगाया गया है। स्मार्ट मीटर केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं के तहत लगाए जा रहे इन मीटरों को 2022-23 के अंत तक 10 करोड़ मीटर लगाए जाने है। वहीं, बाकी के मीटर 2024-25 के अंत तक लगाए जाएंगे।
सरकार ने 20 जुलाई 2021 को बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार को लेकर इस योजना की शुरूवात की थी। इस योजना को मार्च 2025 तक 3.3 लाख करोड़ रूपये के खर्च से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 करोड़ स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती मंहगाई के चलते राज्य निवासियों को राहत देने का फैसला किया था। जिसको लेकर जुलाई में सरकार के तरफ से रेट कम करने का आदेश दिया गया, जिसे अगस्त में लागू कर दिया गया था। जिसके मुताबिक सरकार ने 7 रूपये का स्लैब वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि अब 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.50 रूपये की दर से शुल्क लिया जाएगा।
बिजली मंत्रालय ने जारी की सूची
आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 11,56,855 मीटर लगाए गए, तो वहीं, बिहार में 11,08,703, राजस्थान में 5,55,958, हरियाणा में 5,38,293, असम में 4,15,063, दिल्ली में 2,59,094, मध्य प्रदेश में 2,43,313, हिमाचल प्रदेश में 1,47,104, तामिलनाडू में 1,23,945 और जम्मू-कश्मीर में 1,13,857 मीटर लगाए गए है।
सरकार ने बिजली को लेकर दी बड़ी राहत
सरकार के द्वारा लागू की गई नई दरों के अनुसार, 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.50 रूपये की दर से शुल्क लिया जाएगा। 151 से 300 तक बिजली 6 रूपये, 101 से 150 यूनिट 5.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। वहीं, बता दें कि घरेलू BPL बिजली 3 रूपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। जहां इससे पहले BPL परिवारों को 100 यूनिट के लिए 3.35 रूपये देना पड़ता था। वहीं अब नई योजना के चलते 3 रूपये के हिसाब से देना होगा। जिसके चलते इस नई योजना से BPL परिवारों को बड़ी राहत मिली है।