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Census Update : यूपी में डिजिटल जनगणना शुरू, घर बैठे देने होंगे सवालों के जवाब; जानिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका

उत्तर प्रदेश में सोमवार से डिजिटल जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोकभवन सभागार से स्व-गणना और घर-घर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। इस चरण में 30 नवंबर तक नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपने परिवार और आवास का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसे देश की पहली डिजिटल जनगणना बताया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान लोगों को करीब 40 सवालों के जवाब देने होंगे।

नागरिकों की भागीदारी जरूरी

शुभारंभ कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जनगणना को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उनके मुताबिक, सही आंकड़ों से भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने वनटांगिया, मुसहर और कोल समुदायों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।

योगी की पाती का जिक्र

मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ को जनता से संवाद का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए युवा, छात्र, महिलाएं, किसान और श्रमिकों सहित समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्याओं और सरोकारों को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए और हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।

ऑनलाइन कैसे करें रजिस्ट्रेशन

स्व-गणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाना होगा। यहां मोबाइल नंबर और OTP के जरिए पंजीकरण करके परिवार की जानकारी भरनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक SE-ID मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। 1 दिसंबर से घर-घर जनगणना के दौरान कर्मचारियों को यह आईडी दिखानी होगी। किसी समस्या पर 1855 हेल्पलाइन या 18001801855 व्हाट्सऐप चैटबॉट से मदद ली जा सकेगी।

किन जानकारियों की होगी मांग

जनगणना के दौरान परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आवास और पलायन की जानकारी भी दर्ज होगी। जाति संबंधी आंकड़े स्वघोषणा के आधार पर लिए जाएंगे, इसके लिए प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी। इस बार एसिड अटैक पीड़ितों, ब्लड डिसऑर्डर और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से प्रभावित लोगों का विवरण भी अलग से जुटाया जाएगा।

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