Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में आने वाले दिनों में ‘वंदे मातरम्’ की गूंज सुनाई दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षण संस्थानों में इस गीत का सामूहिक गायन अनिवार्य करने की घोषणा की थी। अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर यह मुद्दा फिर चर्चा में है। खास बात यह है कि इस फैसले को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि किसी को भी कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
कब और कहां हुई थी सीएम योगी की घोषणा?
यह घोषणा 10 नवंबर 2025 को गोरखपुर में आयोजित एकता यात्रा और सामूहिक वंदे मातरम् कार्यक्रम के दौरान की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश के हर स्कूल और शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन कराया जाएगा।
इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं, बल्कि निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भी शामिल करने की बात कही गई थी। सरकार की ओर से इसके पीछे विद्यार्थियों में देश के प्रति सम्मान और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव बढ़ाने का उद्देश्य बताया गया था।
क्या नए सत्र से लागू होगा यह फैसला?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी संस्थानों में इसका पालन शुरू हो जाएगा? फिलहाल, सीएम की पुरानी घोषणा और इसे लागू करने के लिए जारी होने वाले आधिकारिक दिशा-निर्देशों के बीच अंतर समझना जरूरी है।
उपलब्ध जानकारी में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए लागू होने वाली विस्तृत प्रक्रिया की पुष्टि नहीं होती। इसलिए इसे 11 नवंबर 2026 का नया सरकारी आदेश बताना सही नहीं होगा। स्कूलों में इसे किस समय और किस तरह गाया जाएगा, इस पर स्पष्टता के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा।
वंदे मातरम् के 150 साल और बढ़ती चर्चा
वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत 7 नवंबर 1875 को बंगदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके 150 साल पूरे होने पर देशभर में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।
आजादी की लड़ाई के दौरान भी इस गीत ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि इसे देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है।
फैसले पर क्यों हो रहा है विरोध?
इस मुद्दे पर कुछ लोगों और संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश के प्रति सम्मान अपनी भावना से होना चाहिए, किसी आदेश या दबाव से नहीं। वहीं, समर्थकों का मानना है कि स्कूलों में सामूहिक गायन से बच्चों को देश के इतिहास और राष्ट्रीय गीत के महत्व के बारे में जानने का मौका मिलेगा।
इस बहस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था का सवाल भी उठ रहा है। सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम् से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान धार्मिक या अंतरात्मा के आधार पर गीत नहीं गाने वाले व्यक्ति को दंडित न किए जाने की बात कही थी। मामले में आगे सुनवाई होनी है
फिलहाल, सभी की नजरें उत्तर प्रदेश सरकार के अगले कदम पर हैं। आधिकारिक दिशा-निर्देश आने के बाद ही साफ होगा कि इस घोषणा को स्कूलों और दूसरे शिक्षण संस्थानों में किस तरह लागू किया जाएगा।\