Site icon News1India

Election Alert : वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी, एक साल की जेल के साथ होगी कार्रवाई?

SSR 2027

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR 2027) अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन कराने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

अधिकारियों पर भी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से संबंधित झूठी घोषणा करने पर सजा का प्रावधान है। वहीं, धारा 32 के तहत सरकारी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तीन महीने से दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पीलीभीत में नियमों के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के साथ उन्हें निलंबित भी किया गया है।

वोटर लिस्ट का मिलान

आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से शत-प्रतिशत मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम पंचायत या निकाय की सूची में है, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं है, तो उससे फॉर्म-6 भरवाकर नाम जुड़वाया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

मतदाता सूची में नए नाम के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटवाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और पता बदलने, विवरण सुधारने या नया ईपीआईसी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म-8 निर्धारित है। दिव्यांगता संबंधी चिह्नांकन भी फॉर्म-8 से कराया जा सकता है।

नागरिक ECINET ऐप और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए ngsp.eci.gov.in पोर्टल उपलब्ध है। सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1950 या 1800-11-1950 और उत्तर प्रदेश राज्य हेल्पलाइन 1800-180-1950 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला संपर्क केंद्र के लिए अपने जिले के STD कोड के साथ 1950 डायल करने की सुविधा भी है।

Exit mobile version