लखनऊ। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल यूसीसी के ड्रॉफ्ट को मंजूरी दे दी गई है. अब इसको 6 फरवरी को उत्तराखंड के विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश
बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मंत्रियों ने यूसीसी पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी. समान नागरिक संहिता को अब आगे के विचार-विमर्श के लिए छह फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा. रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा पेश किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा की. धामी ने यूसीसी पर चर्चा के लिए शनिवार को कैबिनेट बैठक बुलाई थी, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी.
सीएम आवास पर हुआ यूसीसी ड्रॉफ्ट का प्रेजेंटेशन
गौरतलब है कि सीएम आवास पर शाम छह बजे हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन हुआ. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान मंत्रियों से बिल पर चर्चा की. सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा. इससे पहले दो फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा सौंपा गया था.
यूसीसी के तहत इन मुद्दों पर बनेंगे समान कानून
यूसीसी मसौदे में सभी धर्मों में लड़कियों की विवाह योग्य आयु के लिए समान कानून का प्रस्ताव है. इसमें सभी धर्मों में तलाक के लिए समान कानून लागू करने का भी सुझाव दिया गया है. बहुविवाह, जिसमें एक से अधिक लोगों से विवाह करना शामिल है और हलाला को भी समाप्त कर दिया जाएगा. पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे. इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा. अभिभावकों को भी जानकारी देनी होगी. साथ ही पुलिस में पंजीकरण अनिवार्य होगा.
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