भारत में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) काफी तेजी से बढ़ रहे है, इसे रोकने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। वहीं सरकार इस साइबर फ्रॉड को खत्म करने के लिए एक नया कानून लाई है, जिसमें अब लोगों को सिम कार्ड खरीदने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सरकार का यह नया नियम कल यानि 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। वैसे तो सरकार का यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, पर सरकार ने इसे फिर दो महीने के लिए रोक दिया जो अब लागू होने वाला है। अगर आप सिम कार्ड खरीदने जा रहे है तो पहले जान लीजिए नए कानून के बारें में, वरना जेल हो सकती है।
सिम कार्ड पर सरकार का नया नियम
पहले व्यक्ति सिम डीलर के पास जाता था और आधार कार्ड दिखा कर सिम ले लेता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी व्यक्ति सिम खरीदेगा उसे पहले केवाईसी करानी होगी। वहीं सिम डीलर को भी पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा पहले तो व्यक्ति अनलिमिटेड सिम कार्ड खरीद सकता था अब उस पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सरकार के नए कानून के चलते व्यक्ति अब 9 सिम ही खरीद सकता है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट वाले सिर्फ 6 सिम ही खरीद सकते है। साथ ही अगर कोई बिजनेस के लिए एक से ज्यादा सिम खरीदना चाहता है और वो सिम अपने कर्मचारी को देना चाहता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को हर कर्मचारी का केवाईसी करना होगा।
क्या होगी सजा ?
सरकार ने इस नियम को लेकर काफी सख्त कानून पेश किया है जिसे फॉलों नहीं किया तो भारी नुकसान हो सकता है। भारत में जितने भी सिम डीलर है उन्हें सरकार ने स्पेशली कहा है कि वह जल्द से जल्द अपना वेरिफिकेशन करा लें। जो कोई व्यक्ति इस नए नियम का पालान नहीं करेगा तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है और साथ ही जेल भी हो सकती है।
ये है अब तक का लेटेस्ट डाटा
टेलीकॉम मंत्री ने दो महीने पहले कहा था कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए उन्होंने 52 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन काट दिए है। जबकि सरकार ने 67 हजार सिम डीलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सरकार के इस काम में योगदान के लिए व्हॉट्सऐप ने भी 66 हजार अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है जो फ्रॉड जैसे काम में शामिल है। एक रिर्पोट के अनुसार मई 2023 में सिम डीलर को लेकर 300 से ज्यादा FIR दर्ज हुए थे।
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