उन्हें पहले अगस्त 2025 में ED ने बुलाया था और उनसे पूछताछ की थी। यह पूछताछ उनकी ग्रुप कंपनियों द्वारा भारतीय बैंकों, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भी शामिल है, से लिए गए लोन से जुड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ियों की चल रही जांच का हिस्सा थी।सूत्रों के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय में आया है जब ED ने इसी हफ्ते नवी मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 132 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, जिसकी कीमत 4,462.81 करोड़ रुपये है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अस्थायी तौर पर ज़ब्त किया है।
ED के मुताबिक, 40,185 करोड़ रुपये का बकाया अभी भी बाकी है, और पांच बैंकों ने RCOM के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया है। एजेंसी का आरोप है कि फंड्स को ऑपरेशनल कामों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, उसका एक बड़ा हिस्सा रिलेटेड कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया और पुराने कर्ज़ चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया।
ED ने एक बयान में कहा, “लगभग 2010-12 से, RCOM और उसकी ग्रुप कंपनियों ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसमें से 19,694 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। ये एसेट्स नॉन-परफॉर्मिंग हो गए, और पांच बैंकों ने RCOM के लोन को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई किया है।”
42 संपत्तियां जब्त
इससे पहले, ED ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 42 संपत्तियों को ज़ब्त किया था, जिनकी कीमत 3,083 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी। इन सभी मामलों में कुल ज़ब्ती 7,545 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। ED का कहना है कि वे वित्तीय अपराध करने वालों का सक्रिय रूप से पीछा कर रहे हैं और अपराध से हुई कमाई को उसके सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।