Government Approves New Pension Scheme,पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा जारी यूपीएस अधिसूचना के बाद आई है।
पीएफआरडीए के मुताबिक, यूपीएस के नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसके तहत, 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में कार्यरत वे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, और वे कर्मचारी, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी सेवा में शामिल होंगे, इस योजना में नामांकन करा सकते हैं।
नामांकन और आवेदन प्रक्रिया
यूपीएस में नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारी इन्हें https://npscra.nsdl.co.in वेबसाइट से भर सकते हैं या भौतिक रूप से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
किन स्थितियों में नहीं मिलेगा यूपीएस का लाभ?
यूपीएस अधिसूचना में साफ कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, तो उसे यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा।
यूपीएस में पेंशन की गणना कैसे होगी?
यूपीएस के तहत पूरी पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा आवश्यक होगी।
सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
यह अधिसूचना लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से एक को चुनने का विकल्प देगी।
पुरानी पेंशन योजना बनाम यूपीएस
1 जनवरी 2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन योजना (OPS) में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
यूपीएस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
यूपीएस अंशदायी योजना होगी।
कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा।
केंद्र सरकार (नियोक्ता) का योगदान 18.5% होगा।
अंतिम भुगतान कोष में जमा राशि और बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा।
यह राशि सरकारी बॉन्ड और अन्य निवेश माध्यमों में लगाई जाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी और भविष्य की संभावनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दी थी। इससे सरकारी कर्मचारियों को एक स्थायी और सुरक्षित पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा।
यूपीएस, पुरानी पेंशन योजना (OPS) से अलग एक नई और सुधारित पेंशन प्रणाली है। इसमें कर्मचारियों को अपना अंशदान देना होगा, लेकिन यह सरकार की ओर से एक स्थायी पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना भविष्य में लाखों सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता देने में मदद कर सकती है।
