Roads Upgraded in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तस्वीर बदलने वाली है। अब लोगों को बेहतर और चौड़ी सड़कें मिलने वाली हैं। योगी सरकार ने सड़क निर्माण, मरम्मत, पुल और बाइपास बनाने की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। शासन की व्यय वित्त समिति ने लोक निर्माण विभाग की 1000 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दी है। इन योजनाओं पर अगले महीने से काम शुरू होने की संभावना है। विभाग के मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, कुल 22 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजनाएँ शासन को भेजी गई हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जाएगी।
किन जिलों में होगा काम?
स्वीकृत परियोजनाओं में मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, उनका चौड़ीकरण, पुल और बाइपास बनाना शामिल है। लखनऊ में हजरतगंज से जियामऊ होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक विशेष मरम्मत का काम होगा। इस सड़क की खराब हालत के चलते लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरम्मत के बाद सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा।
सीतापुर जिले में रामकोट-वजीरनगर-दधनामऊ मार्ग और सीतापुर-इटिया मार्ग के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है। वहीं, लखीमपुर खीरी में बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग का विस्तार होगा। इन सड़कों के चौड़ीकरण से जाम की समस्या कम होगी और लोग तेज़ी से सफर कर पाएंगे। मरम्मत और चौड़ीकरण से शहरों में आवाजाही सुगम होगी।
आम लोगों को मिलेगा लाभ
इन परियोजनाओं के बाद रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खराब सड़कें अब नई और मजबूत बनेंगी। जाम की समस्या कम होगी, जिससे लोगों का समय बचेगा। साथ ही, व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी। पुलों के निर्माण से पहले जहाँ रास्ते बंद हो जाते थे, अब वहाँ भी आवाजाही निर्बाध होगी। बाइपास बनने से ट्रैफिक भी संभलेगा और शहर में रहने वाले लोगों का जीवन आसान होगा।
क्या है आगे की योजना
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं को चरणवार मंजूरी दी जाएगी। पहले चरण में जिन सड़कों की हालत सबसे खराब है, उन पर काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद अन्य जिलों में विकास कार्य होंगे। विभाग का कहना है कि योजनाओं को समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता है।
योगी सरकार द्वारा शुरू की जा रही ये योजनाएँ उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों की सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाएंगी। मरम्मत, चौड़ीकरण और पुल निर्माण से सफर आसान होगा। इससे न सिर्फ आम नागरिक को लाभ मिलेगा, बल्कि व्यापार और विकास की गति भी तेज होगी। यह कदम प्रदेश की आधुनिकता और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेगा।
