UP teachers promotion: उत्तर प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया में अहम बदलाव हुआ है। अब से इन पदोन्नतियों का काम जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) करेंगे। यह निर्णय उस समय लिया गया जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में कर दिया गया। इससे पहले, शिक्षकों के प्रमोशन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित होती थी। इस समिति में संबंधित जिले के डीआईओएस और एक राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सदस्य होते थे। अब डीआईओएस के माध्यम से प्रमोशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया गया है।
नई व्यवस्था से शिक्षकों को मिलेगा राहत
UP teachers पदोन्नति के मामले में बदलाव के बाद, अगस्त 2023 से संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में लंबित पड़ी प्रमोशन फाइलें अब डीआईओएस कार्यालय भेजी जाने लगी हैं। इससे शिक्षकों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद जगी है। शासन ने 28 अप्रैल को एक पत्र जारी करते हुए कहा कि इस मामले में कोई नई व्यवस्था बनने तक, सभी प्रकरणों का निस्तारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार किया जाएगा। इस फैसले से शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को तेज किया गया है और अब जिला स्तर पर निस्तारण हो सकेगा।
शिक्षक संगठनों का समर्थन और राहत
UP teachers संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह आदेश पहले ही जारी हो जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पदोन्नति न होने के कारण शिक्षकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था और मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा था। अब यह बदलाव शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे मानसिक रूप से भी सुकून महसूस करेंगे।
अगली प्रक्रिया और सुधार
अब, नई व्यवस्था के तहत, डीआईओएस को इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें ताकि शिक्षकों को उनकी जायज पदोन्नति मिल सके। इससे शिक्षकों की स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा।
यूपी के एडेड कॉलेजों में यह नया कदम UP teachers के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि अब पदोन्नति की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
