लखनऊ, 20 मार्च, 2025 : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह(Dayashankar Singh) ने कहा कि प्रदेश के नागरिक अब सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीएससी पोर्टल से मिलेगा परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ
परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों और ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जनता को परिवहन विभाग की सेवाएं उपलब्ध होंगी। अब नागरिक परिवहन विभाग से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग आसानी से और बिना किसी बाधा के कर सकेंगे।
परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग की समस्त ऑनलाइन सेवाओं को फेसलेस, पारदर्शी, त्वरित और अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इण्टरफेस) एकीकरण किया गया है। इसके साथ ही, एसबीआई-एमओपीएस (पेमेंट गेटवे) को सीएससी वॉलेट के साथ जोड़ा गया है, जिससे लेन-देन की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बन गई है।
सीएससी संचालकों से जुड़ी फीस संरचना
श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि आम जनता को सफल ट्रांजेक्शन पर सीएससी संचालकों को 30 रुपये (सभी कर सहित) का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, डाक्यूमेंट स्कैनिंग/अपलोडिंग, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी आदि सेवाओं के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा। शुल्क संरचना इस प्रकार है:
- प्रति पेज स्कैनिंग/अपलोडिंग शुल्क: 02 रुपये
- प्रति पेज प्रिंटिंग शुल्क: 03 रुपये
- प्रति पेज फोटोकॉपी शुल्क: 02 रुपये
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भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
परिवहन मंत्री ने इस निर्णय को प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए है। इससे आम जनता को परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही फेसलेस सेवाओं का लाभ मिलेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, पता बदलना, नाम बदलना, फोटो और हस्ताक्षर बदलना, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना, आदि।
ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी का महत्व
परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह एकीकरण नागरिकों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाएगा और सेवाओं तक उनकी पहुंच को और भी आसान बनाएगा।
