कुशीनगर में यूपी सरकार के मंत्री का फरमान: अब डीएम-एसपी जनप्रतिनिधियों के फोन पर कहेंगे ‘जी सर’

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का एक नया फरमान चर्चा में है। उन्होंने आदेश दिया है कि प्रशासनिक अधिकारी भाजपा के जनप्रतिनिधियों के फोन का जवाब 'जी सर' कहकर दें। मंत्री के इस निर्देश के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बहस छिड़ गई है।

Dinesh Pratap Singh

Dinesh Pratap Singh: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में यूपी सरकार के मंत्री और उद्यान विभाग के प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह अपने एक फरमान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुशीनगर मंडल में अब से जिला अधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) किसी भी जनप्रतिनिधि के फोन को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को आदेशित किया कि जब भी किसी विधायक का फोन आए, उन्हें सम्मानपूर्वक ‘जी सर’ कहना होगा।

बीजेपी पदाधिकारियों के नंबर सेव करना अनिवार्य

मंत्री Dinesh Pratap Singh ने इस संबंध में मंडल के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके मोबाइल में भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के फोन नंबर सेव होने चाहिए। आदेश के अनुसार, डीएम, एसपी, एडीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बीजेपी के पदाधिकारियों का फोन वे जरूर उठाएं और फोन पर ‘भाई साहब’ या ‘जी सर’ कहें।

बैठक में दिए गए निर्देश

यह फरमान कुशीनगर स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जारी किया गया, जिसमें मंडल के सांसद, विधायक और पार्टी संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान, दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के फोन किसी भी अधिकारी द्वारा नजरअंदाज नहीं किए जाने चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास मंडल अध्यक्ष का नंबर हो और वे तत्काल प्रतिक्रिया दें।

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लोकसभा चुनाव की हार के बाद शिकायतें

मंत्री Dinesh Pratap Singh के इस आदेश के पीछे लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार के बाद की शिकायतों को प्रमुख कारण माना जा रहा है। कई विधायक और भाजपा पदाधिकारियों ने अधिकारियों पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया था, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इन शिकायतों के बाद, पार्टी नेतृत्व ने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए यह कदम उठाया है।

मंत्री के आदेश पर प्रतिक्रियाएं

Dinesh Pratap Singh के इस निर्देश के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। यह देखा जाएगा कि इस आदेश का प्रभाव किस हद तक होगा और क्या इससे बीजेपी को भविष्य के चुनावों में लाभ मिलेगा।

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