फर्जी शिक्षकों की जांच फिर से शुरू,बेसिक शिक्षा विभाग सख्त, सभी जिलों को दोबारा जांच के निर्देश

बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी शिक्षकों के मामले में सख्ती दिखाते हुए सभी जिलों को दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरटीई दाखिले, योजनाओं की प्रगति और लंबित मामलों की समीक्षा की गई।

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 fake teachers verification:लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एक अहम वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया। विभाग ने सभी जिलों को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मामला नजरअंदाज न हो।

विभाग का दावा और सतर्कता

विभाग का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई शिक्षक सामने नहीं आया है, जो फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहा हो। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर फिर से जांच कराने का फैसला लिया गया है, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

शून्य आंकड़ों पर भी सवाल

कुछ जिलों ने अपनी रिपोर्ट में फर्जी शिक्षकों की संख्या शून्य बताई है। विभाग ने इस पर भी गंभीरता दिखाई है और सभी जिलों से विस्तृत जानकारी और सूची मांगी है। इससे साफ है कि विभाग किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहता।

बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा

इस वर्चुअल बैठक में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं और मामलों की समीक्षा की गई।

योजनाओं की प्रगति पर नजर

बैठक में विद्यांजलि पोर्टल की प्रगति, डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं की स्थिति और आरटीई के तहत बच्चों के दाखिले पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई।

आरटीई दाखिले पर खास जोर

विभाग ने निर्देश दिया कि जिन बच्चों को आरटीई के तहत सीट मिल चुकी है, उनका 100 प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मान्यता और आवेदन प्रक्रिया

विद्यालयों की मान्यता से जुड़े मामलों को भी बैठक में उठाया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर महीने इन मामलों का समय पर निपटारा किया जाए। साथ ही यह भी बताया गया कि नई मान्यता के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

स्कूल चलो अभियान पर फोकस

बैठक में ‘स्कूल चलो अभियान’ की प्रगति की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों से कहा गया कि इस अभियान को और प्रभावी तरीके से चलाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों से जुड़ सकें।

लंबित भुगतान जल्द निपटाने के निर्देश

सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई। विभाग ने साफ निर्देश दिए कि सभी लंबित भुगतान को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

कौन कौन अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, एससीईआरटी निदेशक गणेश कुमार और उपनिदेशक संजय उपाध्याय सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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