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मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनेगा गरीबों का घर! 72 परिवारों के सपनों को मिली उड़ान

Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari : लखनऊ में अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का सख्त एक्शन जारी है। हाल ही में राज्य सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से हजरतगंज में स्थित 2,322 वर्गमीटर बेशकीमती जमीन को खाली कराया। इस जमीन पर अब गरीब परिवारों के लिए 72 फ्लैट बनाए गए हैं, जिन्हें 3 ब्लॉकों में बांटा गया है। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्गमीटर है और ये ईडब्ल्यूएस (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के लिए तैयार किए गए हैं। 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड से सटे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदरबाग और हजरतगंज चौराह से केवल 5 से 10 मिनट की दूरी पर है।

माफियाओं के कब्जे पर कड़ा प्रहार

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 20 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीनों को माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है। इन जमीनों पर गरीबों के लिए कुल 700 फ्लैट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 150 फ्लैट नैनी, 200 फ्लैट झूंसी और 350 फ्लैट झलवा में बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के ब्लू प्रिंट तैयार हैं और सरकार अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई जमीनों पर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध करा रही है।

जीरो टॉलरेंस नीति की व्यापक कार्रवाई

साढ़े आठ वर्षों में योगी सरकार ने दुर्दांत अपराधियों और भू-माफियाओं के कब्जे से अवैध संपत्ति को मुक्त कराया। चार स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की मदद से अब तक 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। साथ ही 142 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

प्रयागराज में भी हुई कार्रवाई

योगी सरकार ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज की 15,000 स्क्वायर फीट जमीन भी खाली करवाई। इस जमीन पर 4 मंजिला टॉवर में 76 फ्लैट गरीब परिवारों के लिए बनाए गए थे। साल 2023 में मुख्यमंत्री योगी ने इन फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंप दी थी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से अब माफिया अतीक और मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली अवैध जमीनों पर गरीब परिवारों के लिए आवास तैयार किए जा रहे हैं। हजरतगंज की इस परियोजना के तहत 72 निम्न आय वर्ग परिवारों के लिए लॉटरी आयोजित की गई और उन्हें फ्लैट्स की चाबियां सौंपी जा चुकी हैं। पहली बार अमीर इलाकों में गरीबों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल से यूपी के जरूरतमंदों को रहने के लिए स्थायी घर मिल रहे हैं।

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